फागुन ६, काठमाडौँ | नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) वसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग सुन तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगले सोधपुछ गरेको छ।

आयोगको सिंहदरबारस्थित पुरानो गृहमन्त्रालयको कार्यालयमा बोलाएर दुबै आईजी (कुँवर र अर्याल)सँग सोधपुछ गरिएको हो। उनीहरु दुबै जनालाई केही दिनअघि मात्रै बोलाएर सुनका विषयमा सोधपुछ गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।

‘अनुसन्धान गरेका निकायका प्रमुख तथा भन्सार र राजश्वमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका प्रमुखसँग सोधपुछ गरिएको हो। उहाँहरुले आफ्नो निकायले के कसरी काम गरेका छन् भन्नेबारे प्रष्ट्याउनु भयो। यसले हाम्रो छानबिनमा केही सहयोग पुग्ने नै छ’ आयोगका एक सदस्यले भने।

यता आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले पनि आईजीद्वयसँग सोधपुछ गरिएको पुष्टि गरे। उनले भने, ‘उहाँहरु (आईजीद्वय कुँवर र अर्याल)सँग सोधपुछ भन्दा पनि परामर्श तथा छलफलका लागि बोलाइएको थियो। उहाँहरुसँग परामर्श लिएर काम गर्दा थप प्रभावकारी हुने भएकाले हामीले बोलाएका थियौं। उहाँहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। कुरा यति नै हो।’

यसअघि आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)कि प्रमुख किरण बज्राचार्यसहित अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा हाल कारागारमा रहेका राहुल महरा, अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष दिपेश पुन, थुनामा रहेका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीलगायतसँग बयान लिएको थियो।

गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६१ किलो सुन राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। उक्त सुनको अनुसन्धानपछि सीआईबीले गरेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि भदौ ६ गते एमालेसहित सात दलबीच आयोग गर्ने सहमति भएको थियो। सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज १४ गते सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।

पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

पुस १६ गतेसम्मको म्याद आयोगलाई दिइएको थियो। तर त्यतिबेलासम्म काम नसकिने भन्दै आयोगले म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेपछि थप दुई महिना अर्थात फागुन १५ गतेसम्मको म्याद पाएको थियो। अब आयोगको म्याद सकिन एक साता मात्रै बाँकी छ। अब छानबिनका कामहरु सकेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको छ।

प्रतिवेदनमा क–कसको भूमिका के देखिन्छ, कसलाई कारबाही गर्नका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको विषयहरु उल्लेख गरिने आयोगले जनाएको छ।