खोज

चैत ९, काठमाडौँ | सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छानबिन समितिको माग गर्दै लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहे पनि सरकारले भने छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताएको हो।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान भइरहेकाले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाएरै छानबि गर्न आवश्यक नभएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सहकारी ठगीको विषय संसदमा उठिरहेको छ, गृहमन्त्रीलाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइराखेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिइसक्नु भएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन । कुनै पनि इस्युमा बन्नसक्छ । तर, संसदीय समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यक सरकारले देखेको छैन । सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान पनि भइरहेका छन् । यही सरकार गठन भएपछि हामीले हाइ-प्रोफाइलका व्यक्ति भनेर कसैलाई छाडेका छैनौं, सजाय पाएका छन् । यदि गल्ती कमजोरी ठहरियो भने राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रतिपक्षले प्रमाण छ भने पनि अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने छैन ।’

उनले अनुसन्धानको क्रममा भोलिका दिनमा यथेष्ट प्रमाण आइपुगे जोसुकै भए पनि कानूनी दायरामा आउनुपर्ने बताइन् ।

प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्रीको संलग्नता नभएको देखिएको छ। भोलि आधार प्रमाणले दोषी देखिए कानूनी दायरामा आउँछन् । अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले मात्रै हुँदैन । नयाँ ढंगले गठबन्धन बन्यो, त्यसको आधारमा विषय उठाइनुहुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो ।