चैत १८, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले अंशबन्डा गर्दा छोरीको स्वीकृति लिन बाध्यकारी बनाउने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले भूमिसुधार मन्त्रालयले आफ्ना सम्बन्धित निकायमार्फत त्यो व्यवस्था गर्नका लागि सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

गौतमले भनिन्- महिलालाई दोस्रो दर्जाको परिवारको सदस्य नमान्ने हो भने पैतृक सम्पत्तिमा महिलालाई कानूनले दिएको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न, कानून बाध्यकारी हुनुपर्छ । त्यसैले भूमिसुधार मन्त्रालयले आफ्ना सम्बन्धित निकायमा अंशबन्डा गर्दा छोरीको स्वीकृति लिन बाध्यकारी बनाउने गरी आवश्यक कार्य गर्दै संविधान र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरोस्, नेपाल सरकारको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।

नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा पाँचमा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भनी पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराउँदै उनले संविधानको धारा ३८ को उपधारा एकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताइन ।

उनले भनिन्- यो संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २०५ मा छोरा र छोरीलाई समान अंशियार मानिएको छ भने दफा २०६ मा सबै अंशियार अंशको समान हकदार हुने विषय स्पष्ट गरिएको छ । यी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको बाबजुद पैतृक सम्पत्तिको स्वामित्वमा महिलाले अझै अन्याय सामना गरिरहेका छन् । यो कानुनी मुद्दा मात्र होइन, मौलिक अधिकार र समानताको मुद्दा पनि हो ।

आज पनि महिला दाइजोको नाममा प्रताडित हुनु परेको भन्दै यदि आफ्नी छोरीलाई कानूनबमोजिम पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारबाट वञ्चित नगरिने हो भने यस्ता समस्या कम हुँदै जाने सांसद गौतमको भनाई छ ।

उनले थप्दै भनिन्- महिलाको विकास र समान नेतृत्व सुदृढीकरणका लागि समान शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर दिने व्यवस्था मिलाउँदै महिला सशक्तीकरण गर्नु राज्यको एउटा अहम् जिम्मेवारी हो । संविधान र कानूनको पालनामार्फत लैंगिक समानताको प्रत्याभूत गर्नु अर्को जिम्मेवारी हो । अवश्य पनि छोरी सक्षम भइन् भने परिवार, समाज र देश सक्षम हुँदै जान्छ ।