१० मंसिर २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

बसमा सिटभन्दा बढी यात्रु नचढाउन सर्वोच्चको आदेश

२७ भाद्र २०८१, बिहीबार १०:३५

भदौ २७, काठमाडौँ । चाडबाड नजिकिँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतले यातायातका साधनमा रहेको सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नचढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायााधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सवारीभित्र यात्रुको इच्छा विपरित ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउनसमेत मंगलबार आदेश गरेको हो । 

टंकप्रसाद भट्टराईसमेतले सार्वजनिक यातायात सुरक्षामा ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

सर्वोच्चले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ को व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘निर्धारण गरेको सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउनू, सवारीभित्र यात्रुको इच्छा विपरित ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउनू ।’ 

साथै उच्च वाहन शक्ति मोटरसाइकल चालकहरुले सडक यात्रु र समाजलाई आतंकित हुने गरी ठूलो स्वर र तिव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउनसमेत सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आज एकैदिन १५ हजार ९०० रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ, कसरी भयो यतिधेरै गिरावट ? वायु प्रदूषण बढेको पाइएपछि प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन वातावरण विभागले गरे आग्रह प्रिमियर लिगमा साउथ ह्याम्पटनलाई हराउदै लिभरपुलको जित चीन भ्रमणबारे परामर्श लिन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए बैठक सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिन आयोगको निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आज एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक मौसम : देशको केही भूभागमा वर्षाको सम्भावना दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्नअदालतले दियो अनुमति रुखले च्यापिएर एकको मृत्यु, दुई घाइतेको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिँदै जीपीएसकाे भर पर्दा कार नदीमा खस्याे, तीन जनाको मृत्यु प्रदर्शनको २४ दिनसम्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ले कमायो साढे ४३ करोड आईपीएल इतिहासकै महँगा खेलाडी बने श्रेयस अय्यर अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादव नियुक्त फिल्म तेल भिसाको शुरुवाति कमाई कस्तो ? रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति मृत्युपश्चात अंग दान गर्नेका परिवारलाई २ लाख दिने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय एमालेद्वारा काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र बुझ्न अस्वीकार, त्यसै फर्कियो महानगर टोली एमालेले काठमाडौं महानगरको जरिवाना नतिर्ने दुर्गा प्रसाईँको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा: सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी