२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गुल्मी - GLM

गुल्मीको फरक मतसहित समितिले प्रस्ताव पठायो

२०७३, २५ कार्तिक बिहीबार ०६:४९

कात्तिक २५, गुल्मी । गुल्मी जिल्लाको स्थानीय तह पुनःसंरचनाको खाकालाई दलहरुको फरक मतसहित प्राविधिक समितिले केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ । 

जिल्लामा गठित कार्यदलले तयार पारेको खाकामा जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्राविधिक समितिले पार्टीहरुका फरक मतसहित नगरपालिका र गाउँपालिकाको सङ्ख्या, नाम र केन्द्रहरुको सिफारिस गरेको हो । 

एउटै खाका पठाउनका लागि लामो समयसम्म दलहरुबीच छलफल भएपनि दलहरु सहमतिमा पुग्न नसकेपछि आ–आफ्नो पार्टीको फरक मतसहितको खाका प्राविधिक समितिलाई बुझाएका थिए । जिल्लाको स्थानीय तह पुनःसंरचनाका लागि गठित कार्यदलको खाकामा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहमति भए पनि केही केन्द्रहरुमा नेकपा (एमाले) लगायतका अन्य दलहरुले फरक प्रस्ताव राखेका छन् । 

स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक समितिले फरक प्रस्तावका बीच जिल्लालाई दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका निर्धारण गरी नामाकरण, वडा विभाजन र केन्द्रको सिफारिससमेत गरेको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचनाकोे विषयलाई लिएर जिल्लाका केही क्षेत्रमा स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस