२०८२, १० चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

धनुषा - DNS

जनकपुरमा निर्माणाधिन ढल तथा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती

२०७३, १४ मंसिर मंगलवार ११:०६

मङ्सिर १४, धनुषा । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा एकीकृत सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत जनकपुरमा निर्माणाधिन ढल तथा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । 

उक्त कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदा जनकपुरवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । करिब रु ९९ करोडको आयोजनाले सन् २०१६ फरवरीमा जेडआइसी, शर्मा जेभि कन्ट्रक्सनलाई ३२ किलोमिटर ढल तथा नौ किलो मिटर पक्की सडक निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का लागेको नौ महिना वितिसक्दा समेत कामले गति पाउन सकेको छैन । 

कम्पनीले साढे चार किलोमिटर ढलको निर्माण गरेको छ । सन् २०१८ फरवरीसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा ठेकेदार कम्पनीले पाएको थियो । जनकपुर उपमहानगरपालिका– ८ का सरोज मिश्र समयमा काम पूरा हुने कुनै छाँटकाँट नदेखेको बताउनुहुन्छ । 

एकीकृत सहरी विकास आयोजना जनकपुरका उपप्रमुख इन्जिनियर वीरेन्द्र यादव फरवरीमा ठेक्का लगाए पनि विभिन्न कारणले वैशाखबाट मात्र काम सुरु भएका कारण ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘दोस्रो राष्ट्रिय कुलिनरी च्यालेन्ज प्रतियोगिता २०२६’ झापाको दमकमा आयोजना हुँदै भिरबाट लडेर ९ वर्षीया बालिकाको मृत्यु केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको सम्मान गर्छु : गगन थापा भदौ २४ गते नेताको घरमा भेटिएको र जलेको पैसाबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ: गगन थापा हतारोमा र हताश भएर राजीनामा दिएको होइन: गगन थापा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि ५ एजेन्डा तय ज्वाइँको हत्या गरी फरार रहेका ससुरा पक्राउ रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रकरणको रिटमा आज पनि सुनुवाइ शेरबहादुर देउवाको निजी निवासका केही संरचनाहरू भत्काउन थालियो रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबारका लागि आह्वान सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भने जनतालाई ठूलो धोका हुनेछ: महावीर पुन आज पनि घट्यो सुनको मूल्य ट्यांकरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटको आजको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा लागू औषधसहित थाई नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ महिला हिंसाविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन मलद्वारमा लागु औषध लुकाउने दुई पक्राउ बझाङमा भूकम्पको धक्का कांग्रेसले फेरि बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक मोबाइल फोनबाट साढे ५ अर्ब बढी राजस्व संकलन