२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

एनसेल विरुद् नेविसंघ

२०७३, २४ बैशाख शुक्रबार ०२:१३

nebisanghaशिव न्यौपाने/बैशाख २४, पोखरा
एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको ३३ अर्व कर नबुझाउने संकेत गरेपछि एनसेल विरुद्व आवाज
उठ्न थालेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जनप्रिय क्याम्पस इकाइ
समितिले विहीबार एनसेललाई कर बुझाउन दबाबदिदै एनसेलका रिचार्ज कार्डहरु जलाएको छ । जनप्रिय क्याम्पस
गेटमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुले एक सयभन्दा बढि एनसेलका रिचार्ज कार्ड जलाउँदै कर नतिरे
आफुहरुले चलाउँदै आएको एनसेल मोवाईल समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विद्यार्थी
सङ्घ कास्कीका संयोजक सुवाष कोइरालाले सरकारले कर बुझाउन दिएको समय बैशाख २५ गतेसम्म पनि नबुझाएर एनसेल
विरुद्व आन्दोलन चर्काउने बताए।

नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका
सदस्य नवीन सिग्देलले विद्यार्थी आन्दोलनको शक्ति निकै चोटिलो हुनेभन्दै समयसिमाभित्र नै कर तिर्न आग्रह
गरे । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जनप्रिय क्याम्पस इकाइ सभापति विश्वास गुरुङले एनसेलले कर नतिरे आम
नेपालीले उसको मोबाइल सेवा नै बहिष्कार गर्ने बताए।कार्यक्रममा विद्यार्थी नेताहरु ध्रुवराज अधिकारी र
किसान थापाले पनि बोलेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस