२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

चौथो राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड जेठमा

२०७३, २७ बैशाख सोमबार ११:३६

शिव न्यौपाने/ बैशाख २६, पोखरा ।  राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान
उपत्यका समन्वय समितिको आयोजनामा चौथो राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड जेठ २८ गते काठमाण्डौमा हुने भएको छ
। पोखरामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार कार्यक्रममा विभिन्न २२ वटा विधामा
अवार्ड वितरण हुने भएको हो । अवार्ड कार्यक्रममा विगतका कमिकमजोरीलाई दोहोरीन नदिने आयोजकको भनाइ रहेको
छ ।

वास्तविक प्रतिभालाई अवार्ड वितरण गर्नका लागि सम्बन्धित विधामा पोख्त व्यक्तिलाई निर्णय
गर्ने जिम्मा दिइने र यस्तो निर्णय गोप्य रहने बताइएको छ । राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान गण्डकीका
अध्यक्ष जीवन दाहालको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालका
प्रमुख संरक्षक प्रजापती पराजुली, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम न्यौपाने, कार्यक्रम संयोजक एवं
राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिका अध्यक्ष शिव हमाल, प्रतिष्ठान गण्डकीका
उपाध्यक्ष शंकर विरही गुरुङ, महासचिव घनश्याम रिजाल लगायतले बोलेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस