कृष्ण कँडेल/माघ १४, बागलुङ । विवाद् र असन्तुष्टि विच निर्वाचनबाट गठन गरिएको उत्तरगंगा माध्यमिक विद्यालय बुर्तिबाङको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विधिसम्मत न"/>
कृष्ण कँडेल/माघ १४, बागलुङ । विवाद् र असन्तुष्टि विच निर्वाचनबाट गठन गरिएको उत्तरगंगा माध्यमिक विद्यालय बुर्तिबाङको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विधिसम्मत न"/>
कृष्ण कँडेल/माघ १४, बागलुङ । विवाद् र असन्तुष्टि विच निर्वाचनबाट गठन गरिएको उत्तरगंगा माध्यमिक विद्यालय बुर्तिबाङको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विधिसम्मत नभएको भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय बागलुङले फेरी नयाँ प्रक्रियाबाट गठन गर्न भनेको छ ।
निर्वाचनमा जान अभिभावक तथा उम्मेद्वार नै तयार नभएको, निर्वाचनका लागि मतदाता सुचि प्रकाशन, मतपत्र लगायतका निर्वाचन प्रक्रिया पुरा नगरिएको जस्ता कारणले नयाँ विव्यस गठनलाई स्विकृति दिन नसकिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुप्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन नै गर्नुपर्ने भएपछि मतदाताहरुको सहमतीमा विद्यालय निरीक्षकले गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले अभिभावक विच सहमती गरेर फेरी विव्यस गठन गर्न निर्देशन दिर्ईएको जानकारी दिनुभयो ।
गत जेठमै विव्यसको म्याद सकिएपनि विद्यालयमा समिति गठन हुन सकेको थिएन । यसअघि गत असोजमा विद्यालयले बोलाएका दुई ओटा अभिभावक भेलामा अभिभावकको न्युन उपस्थितीले समिति गठन हुन नसकेको विद्यालयले जनाएको छ ।
गत मंगलबार विद्यालयमा भएको अभिभावक भेलामा केहि अभिभावक र उम्मेद्वारको असहमतीविच श्रोतव्यक्ति बेदबहादुर बुढाले विद्यालयमा निर्वाचन गराउनुभएको थियो । निर्वाचनबाट चुडाबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो ।
खुल्ला सदस्यका उम्मेद्वार ज्ञानप्रसाद कँडेल, डिलबहादुर कुँवर र बालसम कुँवरले सर्बसम्मत गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रक्रिया विधि सम्मत नभएको भन्दै प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएन ।
यसरी गठन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवरण सहितको प्रतिवेदन लिएर प्रधानाध्यपक धनबहादुर कुँवर र अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका चुडाबहादुर कुँवर विहिबार जिल्ला शिक्षा कार्यालय जानुभएमा कार्यालयले डकुमेन्ट नबुझेको बतार्ईको छ ।
विद्यालयमा विगत ७ बर्षदेखि विव्यस गठन, प्रअ नियुक्ति जस्ता विषय विवादित हुँदै अएका छन् । प्रअ नियुक्ति सम्बन्धि मुद्धा सर्बोच्च अदालत तथा अख्तियारसम्म पुगेको थियो । विद्यालयमा चरम राजनितिक विवादले शैक्षिक र भौतिक अबस्था बिग्रदैं गएको छ । नियमित गर्नुपर्ने लेखापरिक्षण तथा सामाजिक परिक्षण समेत हुन सकेको छैन् ।