खोज

दिनेश ठकुल्ला/फागुन ६, धनगढी । नेपाल सरकारको जनता आवाश कार्यक्रम अन्तरगत विपन्न परिवारका घर निर्माणमा कैलालीमा ढिलाई भएको छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको ८ महिना लागिसक्दा पनि सरोकारवाला निकायले घर निर्माणका लागि विपन्न परिवार छनौट गर्न सकेको छैन ।

हालसम्म पनि घर निर्माणका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढ्न नसक्दा जनता आवाश कार्यक्रमका लागि आएको बजेट फ्रिज हुने संभावना देखिएको छ । विगतका वर्षहरुमा पनि जनता आवाश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको थियो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनगढीले घर निर्माण प्रकृया अगाडि नबढाएको भन्दै विपन्न परिवारले आक्रोश पाखेका छन् । जनता आवाश कार्यक्रम अन्तरगत कैलालीमा चालु आर्थिक वर्षमा साढे पाँच सय घर निर्माणका लागि करिब पौने १२ करोड रुपैया बजेट आएको बताइएको छ ।

प्रति घरका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाका दरले ५ सय ५० घर निर्माणका लागि बजेट आएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । परिवार छनौट हुनै केही समय लाग्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै घर निर्माण गर्न नसकिने देखिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर एवं निमित्त प्रमुख मोहन अवस्थीले बताउनुभयो ।

‘यो वर्षमा सकिने संभावना कम छ तर हामी छिटो काम  अगाडि बढाउँछौं ।’ उनले भने–‘परिवार संख्या धेरै भएकाले एक÷डेढ महिना परिवार छनौटमै लाग्छ होला ।’ बजेटको अख्तियारी ढिला आएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको उहाको दावी छ ।

विपन्न परिवारका घर निर्माणका लागि बिहीबार स्थान छनौट गरिएको छ । परिवार छनौटका लागि जिल्लामा सांसदको संयोजकत्वमा जनता आवाश कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले स्थान छनौट गरेको छ । मितिको बैठक नियमित रुपमा बस्न नसक्नु पनि कार्याक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुको कारण रहेको शहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रम अन्तरगत ५० घर राजी, वादी, गन्धर्व र लोत जातीका लागि तोकिएर आएकोमा सत्ती, विष्णुकान्तीपुर, टीकापुर, पथरैया, भजनी–त्रिशक्ति तथा धनगढी छनौट गरिएको छ । यस्तै बाँकी ५ सय घर निर्माणका लागि समितिले अत्तरिया, चौमाला, लम्की, गोदावरी, मुडा, टीकापुर, भजनी–त्रिशक्ति, थापापुर, मसुरिया र सुगरखाल क्षेत्र छनौट गरेको छ ।

परिवार छनौटका लागि विपन्नको आवेदन आह्वान गरिने र आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थित आदि हेरेर परिवार छनौट गरिने जनता आवाश कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सांसद इश्वरी न्यौपानेले बताइन ।

सांसदको व्यवस्तताले समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै उनले अब प्रकृयालाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाइने बताइन । उनले सकभर यसै आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न हुने गरि काम गरिने बताइन ।

तर विपन्न परिवार छनौटमै समस्या हुने कतिपयको भनाई छ । कैलालीमा थारु समुदायको पनि बाक्लो उपस्थिति र विपन्नताको संख्या बढी रहेकोले थारु समुदायलाई पनि कार्यक्रमभित्र समेटिनुपर्ने सांसद मिना चौधरीले बताइन ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोबासको व्यवस्थाका लागि जनता आवाश कार्यक्रम अन्तरगत घर निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । कार्यक्रम अन्तरगत टीनको छाना भएको दुई कोठे पक्की घर निर्माण गरिन्छ ।

प्रतिघर २ लाख १६ हजार रुपैया लागत स्टिमेट गरिएको घर निर्माणमा सम्बन्धित परिवारले १० हजार रुपैया बराबरको श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

परिवार छनौट समितिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला वन कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायत निकायका प्रमुख पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ । 

ऐलानीलाई पनि समेट्न माग

जनता आवाश कार्यक्रममा ऐलानी जग्गा भएका विपन्न परिवारलाई पनि समेटिनु पर्ने माग वादी समुदायले गरेका छन् । ऐलानी जग्गा भएका परिवारलाई समेत कार्यक्रममा समावेश गरिनु पर्ने माग गर्दै वादी समुदायले बिहीबार शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनगढीमा धर्ना दिएका छन् ।

विपन्न तर आफ्नै लालपुर्जा भएको जग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई मात्र घर निर्माणका लागि छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रावधानले विपन्न वादी परिवारहरु सरकारी सुविधा पाउनबाट वञ्चित रहेका भन्दै धर्ना दिइएको हो ।

लालपुर्जा भएको जमिन हुनुपर्ने प्रावधानले हुनेखाने वादीलाई मात्र जनता आवाश कार्यक्रमले समेटेको धर्नामा सहभागिहरुको भनाई थियो । विभिन्न ठाउँबाट आएका वादीले धर्नासंगै कार्यालय परिसरमा नारावादीसमेत गरे ।

लम्की–चुहा नगरपालिका–१ बल्चौरकी रमादेवी वादीले अधिकांश वादी परिवारसंग जग्गाको लालपुर्जा नरहेको बताइन । उनले विपन्न परिवारका लागि भन्दै सरकारले कार्यक्रम ल्याएकाले विपन्नले सुविधा पाउन ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई समेत छनौट गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने आफूहरुको माग रहेको बताइन ।

बल्चौर टोल सुधार समितिका अध्यक्ष रमेश वादीले उक्त व्यवस्थाले अधिकांश वादी समुदाय कार्यक्रममा नसमेटिने अवस्था रहेको बताउनुभयो । ‘अधिकांश विपन्न वादी ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । यो व्यवस्थाले हुनेखानेले मात्र सरकारी सुविधा पाउने र विपन्न वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’ राष्ट्रिय वादी विकास संरक्षण समितिका केन्द्रिय सदस्य अर्जुन वादीले भने ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले वन भएको स्थानमा बसोबास गर्नेको हकमा समस्या आउने भए पनि अन्य स्थानमा ऐलानी जग्गा भएकालाई पनि व्यवहारिक रुपमा समेट्न सकिने जनाएको छ । खानेपानी, बिजुलीको बिल, कर तिरेको लगायतका कागजात भएमा ती परिवारलाई पनि समेट्न सकिने समितिले जनाएको छ ।