बैशाख २०, नवलपरासी । स्थानिय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाहरुलाई प्रयोग नगर्न सम्पुर्ण राजनितिक दलहरुलाई जिल्ला बाल सञ्जाल नवलपरासीले आग्रह गरेको छ । जसरी गत सं"/>
बैशाख २०, नवलपरासी । स्थानिय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाहरुलाई प्रयोग नगर्न सम्पुर्ण राजनितिक दलहरुलाई जिल्ला बाल सञ्जाल नवलपरासीले आग्रह गरेको छ । जसरी गत सं"/>
बैशाख २०, नवलपरासी । स्थानिय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाहरुलाई प्रयोग नगर्न सम्पुर्ण राजनितिक दलहरुलाई जिल्ला बाल सञ्जाल नवलपरासीले आग्रह गरेको छ । जसरी गत संविधान सभाको निर्वाचनमा विभिन्न दलहरुले चुनाव प्रचार प्रसारका लागि बालबालिकाहरुको प्रयोग गरेका थिए त्यस्तै यस स्थानिय चुनावको जागरण भेला तथा प्रचार प्रसारमा पनि गाउँ गाउँमा बालबालिका प्रयोग भैरहेको पाइएको हुँदा सबै राजनितिक दलहरुलाई बालबालिका प्रयोग नगर्न सञ्जालले आग्रह गरेका हो ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय नवलपरासीद्धारा आयोजित ३ दिने कार्ययोजना सम्बन्धित अनुशिक्षण कार्यक्रममा बालबालिकाहरुले जिल्लमा देखिएको विभिन्न बाल समस्याहरुको विषयमा व्यापक छलफल गरि कार्ययोजना समेत निर्माण गरेका थिए ।
जिल्लामा बालबालिकाहरुको प्रमुख समस्या बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण, बाल मजदुरी, बाल यौन दुव्र्यहार, बाल अधिकार, शिक्षा, भेदभाव, र लैङ्गिक हिंसा लगायतका मुख्य समस्याको रुपमा रहेका छन् । बाल क्षेत्रमा देखिएका यि समस्याहरुलाई सामाधान गर्न जिल्लाको विभिन्न सम्बन्धित नियको ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको सञ्जालको सल्लाहकार देविशा लामिछानेले बताईन्
नवलपरासीमा हाल ७ नगरपालिका र ८ गाउँ पालिका छन तर एक मात्र सुनवल नगरपालिका बालमैत्री नगर घोष्णा भएको छ । बाकी रहेका नगरपालिका र गाउँ पालिकाहरुलाई पनि बालमैत्री घोष्णा गर्न यस सञ्जालले जिल्लाका करिब ९ सय बालक्लबहरुलाई लिएर उक्त अभियानमा अगाडी बढिरहेको छ । सञ्जालले नगरपालिका तथा गाउँ पालिकाहरु संग समन्वय गरि ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रम, सडक नाटक र चेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आएको सञ्जालका अध्यक्ष प्रेम नेपालीले बताए ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जिल्लामा छरिएर रहेका बालबालिकाहरु स्थानिय स्तरका बाल क्लबहरु मार्फत एकता गराउन र बालबालिकाहरु हक अधिकार स्थापित गराउने काम गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख उर्वरा लुईटेलले जानकारी दिईन् । पछिल्लो समयदेखि अहिले बालविहा, बालश्रम, बाल शोषण र बाल अधिकारका घटना घटदै गएको छ ।
बालबालिकाहरुलाई शिक्षा, प्रदान, क्षमता अभिबृद्धि र हक अधिकार स्थापित गर्न कार्यालयले महिला सहकारी मार्फत बाल अनुदान र विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको कार्यलय प्रमुख लुईटेलले बताईन् । नवलपरासीको ग्रामिण तथा पहाडी क्षेत्रमा बालबालिकाहरु बढि विभिन्न घटनाका शिकार बन्दै गएका छन् । सिमा क्षेत्रमा बालकालिहरुलाई घर परिवारले भिक्षा माग्न समेत परिचालन गरेको पाइएको छ ।