पर्वत । जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । प्राविधिक शाखाका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाइसकेको छ तर कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगिसकेका छैनन् ।

Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...  पर्वत । जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । प्राविधिक शाखाका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाइसकेको छ तर कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगिसकेका छैनन् ।

२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

कुस्मा नपामा काँग्रेसका १० जिससमा एमालेका ११ सेवाअवधी सकिएका कर्मचारीले सेवासुविधा उपभोग गर्दै

२०७४, २३ श्रावण सोमबार ०१:०१

 पर्वत । जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । प्राविधिक शाखाका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाइसकेको छ तर कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगिसकेका छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समितिमा  तीन अधिकृत सहित दशजना कर्मचारीले स्थानीय श्रोत मार्फत तलव सुविधा लिँदै आएको भएपनि कर्मचारीको सेवाअवधी असार मसान्तसँगै समाप्त भएको छ । तीनै कर्मचारीका कारण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिमा लागि समस्या पैदा गरेको छ ।

दश कर्मचारीको दरबन्दी सकिएता पनि अझै राज्यको सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । महिनादिन देखि सेवा समयअवधि सकिएका कर्मचारी जिल्ला विकास समितिमा रही रहेका छन् तीनै कर्मचारीका कारण स्थानीय तहमा     कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई समस्या पैदा गरेको छ ।साउन १५ सम्म सबै स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाईसक्नुपर्ने भएपनि समितिको किचलोको कारण कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा नपुगेको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु प्रसाद भुसालले स्थानीय श्रोत मार्फत सेवा सुविधा लिईरहेका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा ठोस निर्णय नआएका कारण व्यवस्थापनमा ढिलाई भएको बताए । तीन सामाजिक परीचालन अधिकृतले आन्तरीक श्रोत मार्फत आवास सहितको सुविधा लिँदै आएकोमा स्थानीय तहमा सुविधा कटौती हुने भएपछि अधिकृत सहित अन्य कर्मचारीको समेत टुगो लाग्न सकेको छैन् । स्थानीय तहमा पुग्नु पर्नेमा कर्मचारीहरु अझै स्थानीय तहमा पुगेका छैनन् ।

पर्वतमा दुई नगरपालिका सहित सातवटा स्थानीय तह छन् । गाउँपालिकाहरुमा जान कर्मचारीहरु अनकन्याएका छन् । जिससको आन्तरीक श्रोत मार्फत तलव सुविधा भोग गर्ने दश कर्मचारी रहेकोमा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेमा नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यता कुश्मा नगरपालिकामा पनि दरबन्दी सकिएका      कर्मचारीलेनै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । नयाँ कर्मचारी थप गर्न तथा करारका       कर्मचारीलाई म्याद थप गर्न नगर बोर्डको बैठकले पास गर्नुपर्नेमा एकलौटी ढंगले म्याद थप नगरि काममा लगाए पछि वडा अध्यक्षहरुले बिरोध जनाइरहेका छन् ।  वडा तहमा एमाले निकट जनप्रतिनिधिको बाहुलियता छ । वडा अध्यक्षहरुले विरोध गरेपछि हालसम्म नगर परिषद तथा आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कुश्मा नगरपालिकामा कम्प्युटर अपरेटर १ जना, सहायक कम्प्यूटर       अपरेटर ३ जना, कार्यालय सहायक चौंथो २ जना, डाईभर २ जना र कार्यालय सहायक ३ जना गरि ११ जनाको गत असार मसान्तमा म्याद सकिएको हो । उनीहरुले पनि कुश्मा नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा उपभोग गरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति पर्वत र कुश्मा नगरपालिकामा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण करार नियुक्ति अबधी सकिएका       कर्मचारीले सेवा उपभोग गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा एमालेको बाहुलियता छ र      कर्मचारीपनि एमाले निकट संगठनका समयअवधि सकिएका छन् । यता नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेस निकट संगठनका कर्मचारी रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस