२९ पुष २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

एकिकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पठाउन नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघको माग

२५ श्रावण २०७४, बुधबार १२:१६

पोखरा, २५ साउन / नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले पोखरा महानगरपालिकासँग बिजुली र पानीको जस्तै  एकिकृत सम्पत्ति करको बिल पनि घरमै पठाउन माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले बुधबार महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को परिच्छेद ७ को १३ मा उल्लेख भए अनुरुप ‘करयोग्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सो बमोजिम लागेको एकिकृत सम्पत्ति कर भुक्तानीको लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित करदाता समक्ष मंसिर महिनाभित्र बिल पठाई सक्नुपर्नेछ ।’ भन्ने प्रावधानलाई  कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा भएको व्यवस्था अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ बाट  नगर क्षेत्रमा एकिकृत सम्पत्ति कर लागु हो । ऐन अनुसार हरेक वर्षको मंसिर भित्र महानगरपालिकाले लागेको सम्पत्ति करको बिल नागरिकको घरमै पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । महानगरपालिकाले एकिकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आए पनि करको बिल घरघरमा पठाउने काम भने गरेको छैन ।
आफूले तिर्नु पर्ने कर’सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा तथा पारदर्शी कर प्रणाली लागु हुन नसक्दा केही दिन अगाडि मात्र महानगरपालिकाको कर प्रशासनले एकजना सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ बढी लिएको थियो । आफूसँग तोकिएको भन्दा बढी कर लिएको भन्दै  सेवाग्राहीबाट उजुरी आएपछि महानगरका कर्मचारीले माफी माग्दै सो रकम फिर्ता समेत गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीबाट कार्यसम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग माफी नै माग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि समेत एकिकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पु¥याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सही सूचनाको अभावमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले तोकेको ‘नगरपालिकाले पठाएको बिल प्राप्त भएको मितिले  ३० दिनभित्र  कर दाखिला गर्ने करदातालाई  नगरपालिकाले  निजले बुझाउनु पर्ने करमा दश प्रतिशत छुट दिन सक्नेछ ।’ भन्ने प्रावधानको सहुलियत लिनबाट नागरिकलाई बञ्चित गरिएको उल्लेख समेत गरिएको छ ।
‘नेपाल खानेपानी संस्थान तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरेक महिना ती कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवाबापत तिर्नु पर्ने शुल्कको बिल घरमै पठाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै  प्रत्येक महिना प्राप्त भएको बिलकै आधारमा नागरिकहरुले आफूले तिर्नु पर्ने शुल्क’ जानकारी प्राप्त मात्र गर्दैनन्, छुट र डण्डको भागिदार समेत बन्ने गर्छन् ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘यो उदाहरणलाई महानगरपालिकाले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अख्तियारद्वारा सिँचाइ विभागका इन्जिनियरविरुद्ध अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा दायर चर्चित ‘वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर’ चुङ्बा शेर्पाको निधन आज पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दै पुसको अन्तिम दिन, काठमाडौंको तापक्रम कति ? रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि थुनछेक बहस सुरु हुँदै श्रीस्वस्थानी व्रतकथा आजदेखि सुरु सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, हेर्नुहोस ! देशको यी प्रदेशमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रवि लामिछानेलाई भद्रकालीको हिरासतमा राखिने, सोमबार अदालत हाजिर गरिने केरलामा दलित छात्रालाई सामूहिक बलात्कार, ६४ आरोपितमध्ये २० जना पक्राउ एनपीलगत्तै चन्द्र भण्डारीलेपनि गरे अध्यादेशको विरोध ओलीप्रति नेपालको कटाक्ष : अनुहार नै हेर्न मन लाग्दैन भन्नेहरू सत्ताका लागि मसँग दौडिएर आए ८४ को चुनावपछि मात्र कांग्रेस महाधिवेशन हुन्छ : शशाङ्क कोइराला रवि लामिछानेलाई फेरि पठाइयो हिरासत पाँच वर्षमा कृषि अनुदानमा १ खर्ब ७ अर्ब खर्च बाघको आक्रमणमा परी बर्दियामा महिलाको मृत्यु रवि लामिछानेको बयान सकियो, अब थुनछेक बहस हुने मकवानपुरमा दुई भारतीयसहित तीन जना प्रहरी नियन्त्रणमा नेकपा एससँग एकता गर्न हच्किए वामदेव गौतम, अभियानको बैठक अनिर्णित आर्मीले जित्यो पहिलो खेल, पुलिससँग फाइनल खेल्ने पक्का