३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

एकिकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पठाउन नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघको माग

२५ श्रावण २०७४, बुधबार १२:१६

पोखरा, २५ साउन / नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले पोखरा महानगरपालिकासँग बिजुली र पानीको जस्तै  एकिकृत सम्पत्ति करको बिल पनि घरमै पठाउन माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले बुधबार महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को परिच्छेद ७ को १३ मा उल्लेख भए अनुरुप ‘करयोग्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सो बमोजिम लागेको एकिकृत सम्पत्ति कर भुक्तानीको लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित करदाता समक्ष मंसिर महिनाभित्र बिल पठाई सक्नुपर्नेछ ।’ भन्ने प्रावधानलाई  कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा भएको व्यवस्था अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ बाट  नगर क्षेत्रमा एकिकृत सम्पत्ति कर लागु हो । ऐन अनुसार हरेक वर्षको मंसिर भित्र महानगरपालिकाले लागेको सम्पत्ति करको बिल नागरिकको घरमै पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । महानगरपालिकाले एकिकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आए पनि करको बिल घरघरमा पठाउने काम भने गरेको छैन ।
आफूले तिर्नु पर्ने कर’सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा तथा पारदर्शी कर प्रणाली लागु हुन नसक्दा केही दिन अगाडि मात्र महानगरपालिकाको कर प्रशासनले एकजना सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ बढी लिएको थियो । आफूसँग तोकिएको भन्दा बढी कर लिएको भन्दै  सेवाग्राहीबाट उजुरी आएपछि महानगरका कर्मचारीले माफी माग्दै सो रकम फिर्ता समेत गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीबाट कार्यसम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग माफी नै माग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि समेत एकिकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पु¥याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सही सूचनाको अभावमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले तोकेको ‘नगरपालिकाले पठाएको बिल प्राप्त भएको मितिले  ३० दिनभित्र  कर दाखिला गर्ने करदातालाई  नगरपालिकाले  निजले बुझाउनु पर्ने करमा दश प्रतिशत छुट दिन सक्नेछ ।’ भन्ने प्रावधानको सहुलियत लिनबाट नागरिकलाई बञ्चित गरिएको उल्लेख समेत गरिएको छ ।
‘नेपाल खानेपानी संस्थान तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरेक महिना ती कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवाबापत तिर्नु पर्ने शुल्कको बिल घरमै पठाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै  प्रत्येक महिना प्राप्त भएको बिलकै आधारमा नागरिकहरुले आफूले तिर्नु पर्ने शुल्क’ जानकारी प्राप्त मात्र गर्दैनन्, छुट र डण्डको भागिदार समेत बन्ने गर्छन् ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘यो उदाहरणलाई महानगरपालिकाले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सांसाद बजगाईंविरूद्व मन्त्री पाण्डेले दिए उजुरी लगातार ओरालो लागिरहेको सुनको भाउ फेरि बढ्यो, आज तोलाको कति पुग्यो ? चार संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै चितवन राइनोजमा इंग्ल्याण्डका रवि बोपारा अनुबन्ध आजदेखि नेपालले बंगलादेशलाई बिद्युत बिक्रि गर्दै दार्चुला दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ७ पुग्यो, ६ जना गम्भीर घाइते सरुवा भएका कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर गर्न सामान्यको निर्देशन नेपाल गुणस्तर परिषद्को ११३ औ बैंठक सिंहदरबारमा सम्पन्न यस्तो छ, शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर दार्चुलामा जीप दुर्घटना: ६ जनाको ज्यान गयो आजको मौसमः देशको अधिकांश भागमा मौसम सफा रहने जोखिमपूर्ण श्रमबाट एकजना र असुरक्षित बाल गृहबाट ११ बालबालिकाको उद्धार सरकार निरंकुशतातिर जाने खतरा छ : डा.शेखर कोइराला विश्वकपमा पुगेका यू–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई जनही २ लाख ५० हजार पुरस्कार दिने नेपाली यू–१९ महिला क्रिकेट टिम आज स्वदेश फर्कदैँ डिजिटल नेपालको पोलिसी कार्यान्वयन गर्न आइटी क्षेत्रमा बजेट छैन : सञ्चारमन्त्री राष्ट्रपति पौडेल बाकुबाट स्वदेश प्रस्थान मुलुकमा कसैले काम गरेको छ भने त्यो हामीहरुले गरेको हो : अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपति अलियेफबीच बाकुमा भेटवार्ता सातै प्रदेशमा फिस्टुला रोगको निशुल्क उपचारको तयारी