खोज

काठमाडौँ : सरोकारवालाहरुले दिगो विकासका लागि भू-क्षय नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा भू-संरक्षण विभागद्वारा ललितपुर गोदावारीमा आयोजित ‘नेपालमा प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत भू-क्षयिकरण सम्बोधन’सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले दिगो विकासले लिएको लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूमिको क्षयीकरण रोक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खा बढिरहेको भन्दै यसले जमिनको क्षयीकरण पनि बढाएको बताउनुभयो । “वृक्षरोपणमा आधारित संरक्षणमा जोड दिन सकेमा भू-क्षय न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यसका लागि बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापनाका लागि जोड दिनुपर्छ । बहुउपयोगी बिरुवा किसानलाई वितरण गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई वृक्षरोपणमा जोड्न आवश्यक छ । जसले जमिनको क्षयीकरण रोक्दै दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ ।”

वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुङ्गानाले भूमि क्षयीकरण बिस्तारै रोक्दै जाने नीतिहरु रहेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “भूमिको संरक्षणका लागि हरियाली बढाउनु आवश्यक  छ । भूमि प्रदूषण घटाउने, समूहको परिचालन, तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्य बढाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रकृतिमैत्री भूव्यवस्थापनका प्रविधिहरु अपनाउन जरुरी छ । दिगो भू व्यवस्थापनका साथै, जलवायु उत्थानशीलतामा आधारित भई नीतिनियमहरु बनाउन सकिन्छ ।”

ढुङ्गानाले आवश्यकताअनुसार बजेट हुन नसक्दा पर्याप्त मात्रामा नतिजा आउने गरी भूमि क्षयीकरण न्यूनीकरणका नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताउनुभयो ।

विभागका उप-महानिर्देशक धनञ्जय लामिछानेले कार्यशाला गोष्ठीमा उठाइएका विषयवस्तुले भूक्षय न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि सहज पुग्ने बताउनुभयो ।

विभागकै उप-महानिर्देशक अजितकुमार कर्णले गोष्ठीबाट भूमि क्षयीकरण न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने र विज्ञको सुझावले भूक्षयीकरणका समस्या समाधानको उपाय खोजिने र न्यूनीकरणसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

खोटाङस्थित हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख बिमला राईले हिउँदमा सुक्खा र बर्खा लागेसँगै भू–क्षय र पहिरोको त्रास रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गर्ने बजेटमा सुक्खाको समस्या समधान र भू-क्षय नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कोशी प्रदेशका वन निर्देशक डा इन्द्र सापकोटाले तीन सरकारहरु अलग अलग किसिमले हिँडेको भन्दै सबैको सहकार्य र समन्वयमार्फत साझा अवधारणा बनाएर भू-क्षय नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का सहायक देशीय निर्देशक विजय सिंहले भू-क्षयीकरण न्यूनीकरणका कार्यक्रमले कम प्राथमिकतामा परेको बताउनुभयो । “नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमिकरण नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो, तर नेपालले भू-क्षयको चुनौती सामना गर्न पर्याप्त मात्रामा प्रयास गरेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले बनाएको  माटो र पानीको संरक्षण, दिगो वन र भूमि व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, ऐन र नियमहरुको प्रभावकारी  कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

विश्व वन्यजन्तु कोष (डुब्लुडब्लुएफ) का तर्फबाट नेपालका प्रतिनिधि डा धनश्याम गुरुङले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण भू-क्षय र पहिरोको समस्या बढी देखिन थालेको उल्लेख गर्नुभयो । “नेपाल जस्तो पर्वतीय मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले पहिरोको जोखिम बढाइरहेको छ, भूक्षयको जोखिम उस्तै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रकृतिमा आधारित समाधानको उपयोगले भूमिको दिगो संरक्षण हुन सक्छ । तसर्थ तीन तहकै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा भूमि संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

—