खोज

राजाराम कार्की। भदौ २३,  काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टको कार्यकक्षमा पुगी महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यको नेतृत्वले मिडिया सञ्चालक, महासंघ र सञ्चार मन्त्रालय एकजुट भई भई श्रमजीवी ऐन लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

श्रमजीवी ऐनले छापामाध्यम, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा नियुक्ति लिएर समाचारसम्बन्धी कार्य गरेको व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकार भनी किटान गरेको छ । 

सञ्चारमन्त्री बस्नेतले ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा आफू सदैव क्रियाशील रहने बताउनुभयो । 

सरकारी अनुदानमा सञ्चालित गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र नेपाल टेलिभजनबाहेक निजी सञ्चारगृहमा काम गर्ने झण्डै ८० प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारले नियुक्ति पत्र नपाएको महासंघका सभापति आचार्य बताउनुहुन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको तथ्यांकानुसार नियमित प्रकाशन भइरहेका पत्रिका एक हजार, एफएम रेडियो ७००, टेलिभिजन १०० र अनलाइन ७५० नियमित सञ्चालनमा छन् । 

नियुक्तिपत्र नपाउनु, ऐनले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक नदिइनु र भनेको बेलामा तलब नपाइनु श्रमजीवी पत्रकारका समस्या भएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताउनुभभयो । विसं २०५१ मा जारी भएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन र त्यसअन्तर्गत बनेको नियमावली २०५३ मा तोकिएको सेवासुविधा श्रमजीवी पत्रकारले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

सरकारबाट गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पछिल्लो पटक श्रमजीवी पत्रकारको तलब करिब रु १९ हजार ५०० तोकेको छ । महासंघले पत्रकारका हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही र बेपत्ता पत्रकारको खोजी गर्न पनि सञ्चारमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । 

महासंघले ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३’ को कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्रको स्वायत्त र स्वतन्त्रता, अधिकारसम्पन्न प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्ति, पत्रकार दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ । 

त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, पत्रकार कल्याण कोषमा वृद्धि, आपत्कालीन राहत कोषको व्यवस्था एवं यसअघि निर्णय भएको ५० प्रतिशत स्वास्थ्योपचारमा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन तत्काल अगाडि बढाउन सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, मिडिया आयोग वा प्राधिकरणको गठन, आमसञ्चार संग्रहालय र इ–लाइब्रेरीको स्थापना, अपांगता, तथा अल्पसंख्यक र महिला श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्थाका लागि समेत मन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको छ । महासंघमा १५ हजार सदस्य आबद्ध छन् भने सूचना विभागले २२ हजार पत्रकारलाई पत्रकार परिचयपत्र वितरण गरेको छ । रासस