खोज

काठमाडौँ | कञ्चनपुरका नौवटै पालिकालाई कृषि पकेटक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर यहाँका नौवटै पालिकामा बाली र पशुपक्षी विषेश कार्यक्रम ल्याएको हो ।

उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरका निमित्त प्रमुख गोविन्द सिजापतिले चालु आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुरमा स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्र अनुसार प्रत्येक पालिकाका लागि रु ४० लाख बजेट आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँको भीमदत्त नगरपालिकालाई केरा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई आलु पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । कृष्णपुर नगरपालिकालाई तरकारी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । लालझाँडी गाउँपालिका दलन पकेट क्षेत्र, बेलौरी नगरपालिका तोरी पकेट क्षेत्र र बेल्डाँडी गाउँपालिका आलु पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

“तीन वर्षे कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्रका लागि प्रत्येक पालिकामा रु ४० लाख बजेट आएको छ”, निमित्त प्रमुख सिजापतिले भन्नुभयो–“मन्त्रालयले कार्यविधि पठाएपछि यसको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट हुन्छ ।” उहाँका अनुसार आलु पकेट क्षेत्रका किसानका लागि शीत भण्डारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । उहाँका अनुसार आलु पकेट क्षेत्र रहेको पुनर्वासमा दुई शीत भण्डार छन् ।

त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र बेल्डाँडी गाउँपालिकामा शीत भण्डार सञ्चालनमा छन । त्यसैगरि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कञ्चनपुरबाट चालु आर्थिक वर्षमा पालिका विशेष उत्पादन कार्यक्रमका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । वरिष्ठ पशु विकास अधिकृतश्याम सिंह खड्काका अनुसार यहाँका सात पालिकालाई भँैसीपालन र दुई  पालिकालाई बाख्रापालन विशेष कार्याक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।

कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेल्डाँडी, दोधारा चाँदनी, भीमदत्त, बेदकोट र पुनर्वास नगरपालिकालाई भैँसीपालन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । लालझाडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिकामा बाख्रा पकेट क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

“पुनर्वास र भीमदत्त नगरपालिकामा क्रमश रु ६० लाख र रु ५० लाख बजेट आएको छ”, वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खड्काले भन्नुभयो–“अन्य पालिकाका लागि रु ४० लाख बजेट छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकेन्द्र कुश्मीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार स्थानीय तह विशेष कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो । “सम्भावना देखिएका बाली तथा पशुपक्षीको उत्पादनका क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।” उहाँले भन्नुभयो–“यसले व्यावसायिकीकरणमा फाइदा पुग्छ ।”

–––