कात्तिक १४, कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले कञ्चनपुरका निकुञ्ज विस्थापितलाई थ्रेसरबाट धान चुट्न रोक लगाएको छ । 

निकुञ्जले यस बर्ष धानखेतीदेखि कञ्चनपुरको लालझाँडी गाउँपालिका–१ ढक्का शिबिरमा बस्दै आएका पीडितलाई मेसिन अर्थात थ्रेसरबाट धान चुट्न रोक लगाएको हो । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले सेना र आफ्ना कर्मचारी लगाएर पीडितलाई धान चुट्न नदिएपछि काटेको धान खेतमै कुहिन लागेको पीडितले बताएका छन् । मंगलबार पीडितले सरकारको बिरोध स्वरुप सडकमै धान चुटेका छन् । 

कृषिमा आधुनिक प्रविधिको विकास गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुको साटो पीडितलाई मेसिनबाट धान चुट्न बन्देज लगाएको बिरोधमा बेलौरी–कलुवापुर सडकखण्ड ढक्का सडकमा धान तेस्याएर चुटेका हुन् । 

९ बर्षदेखि नियमित ढक्का शिबिरमा मेसिनबाट धान चुट्ने र खेत जोत्दै आएका पीडितले यसबर्षदेखि सरकारले धान चुट्नबाट रोकेर मानव अधिकारको उलङघन गरेको दुखेसो पोखेका छन् । 

शुक्लाफाँटा निकुञ्ज पीडित दल बहादुर विकले भदौँ–साउनमा काटेको धान देउवा सरकारले चुट्न नदिएको दुखेसो पोख्नुभयो ।  ‘खेतमै धान कुहिन थाल्यो मुसाले खाईदियो र हात्तीले नष्ट पनि गरिदियो , ‘उनले भने, ‘बाँकी रहेको धान गाउँमा लगेर चुट्दैछौँ ।’

 देउवा सरकारको बिरोध स्वरुप सडकमै धान चुटेकोउनको भनाई छ ।  निकुञ्ज पीडित महिला खेमादेवी कार्कीले सरकारले पीडितमाथी फेरी दमन गर्नका लागि काटेको धान खेतमै थन्किएको बताए । 

‘यो देउवा सरकारले हामीले डेढ वर्ष पहिले विस्थापित गरेको हो, ‘उनले भने, ‘आज देउवा फेरी सरकारको नेतृत्वमा छन्, त्यसकै उपज हामीमाथी दमन भईरहेको छ ।’ जनआन्दोलन पछि ढक्का शिबिरमा बसेको बताउदै उनले देउवा अधिसम्मका कुनै पनि सरकारले पीडितप्रति कुभलो नचिताएको उनको दुखेसो छ । धान चुट्न नपाएका कारण दशैँ, तिहार पनि खल्लो भएको उनको भनाई छ । ‘डेढ दशक पहिले यि नै देउवाले हाम्रो विचल्ली बनायो, आज फेरी पीडितमाथी दमन गर्दै छन्, उनले भनिन्, ‘हे भगवान यो देउवाले हाम्रो सन्तानको पेटमा लात हान्यो ।’  अर्का पीडित गोपाल सिह धामीले आफ्नै सुदूरपश्चिमका प्रधानमन्त्री हुँदा समान्य थ्रेसरबाट धान चुट्न नपाएको दुखेसो पोखे । 

‘जसले हाम्रो विचल्ली बनायो, ‘उनले भने, ‘आज उनै नेता सरकारमा हुँदा हाम्रो खेतको धान खेतमै छ ।’ धान चुट्दा सेना लगाएर रोक्ने काम निन्दनिय भएको बताउदै उनले देउवा सरकारले फेरी पीडितमाथी गोली बर्साउन लागेको आरोप लगाए । भोट माग्ने बेला नेताहरुले समस्या समाधान गरिदिउँला भनेर मागेको र आज सरकार नेतृत्व लिएपछि हाम्रो विचल्ली बनाउन लागेको उनले बताए । 

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले धान र खेत जोत्न नदिएको भन्दै सरकारबाटै मानव अधिकारको उलङघन भएको बताए । ‘हाम्रो उतीबेला सरकारले भएको सम्पत्ती खोसेको हो, ‘उनले भने, ‘आज पुर्नस्थापना गर्नुको साटो उल्टै बाली चुट्न समेत दिन लागेको छैन् ।’  

गत असोज २९गते विश्व खाद्य दिवसकै दिनदेखि धान चुट्न नदिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । मेसिनबाट धान चुट्न माग गर्दै प्रशासन निकुञ्ज कार्यालयमा पहल गर्दा समेत सरकारी निकायले माथि सरकारको आदेश भन्दै रोक्दै आएको बताए । सरकारले नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनुको साटो उल्टै भोकमरीको सिर्जना गरिरहेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ । हरेक निर्वाचनमा दलहरुले पुर्नस्थापनाको आवश्वासन दिएपनि सरकारमा गएपछि पीडितका समस्या भुल्ने गरेको उनको दुखेसो छ । 

आरक्ष विस्तारका क्रममा देउवा नेतृत्वकै सरकारले सेना लगाएर जनताको काँधमा बन्दुक पडकाउदै घरमा आगो हात्ती लगाएर जबरजस्त विस्थापित गरेको र अहिले पुनः देउवा सरकारमा हुँदा पीडितमाथी दमन गरिरहेको पीडितको आरोप छ । शुक्लाफाँटा निकुञ्ज कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख बेद कुमार ढकालले विभागको निर्देशन अनुसार निकुञ्ज र नेपाली सेनालाई पीडितको शिबिरमा मेसिनरी समाग्रीबाट खनजोत र अन्नबाली चुट्न नदिने निर्देशन अनुसार रोकेको बताए । 

‘यो हाम्रो विभागको निर्देशन हो, उनले भने, ‘मैलै रोक्न खोजे पनि सेनाले मेरो निर्देशन मान्दैन् ।’ जिल्ला खाद्य अधिकार संजाल कञ्चनपुरका अध्यक्ष कोमल निरन्जन भाटले पीडितको खाद्य अधिकार सुनिश्चितमा जोडदिए । ‘खाद्य अधिकारको कोणबाट यो निकुञ्जको कदम उचित छैन्, ‘उनले भने, ‘नागरिकलाई मानव अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हुन्न् ।’ 

झण्डै डेढ दशक पहिले तत्कालिन शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित गराएका पीडित विस २०६४ सालदेखि ढक्का झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् । पीडितको पुर्नस्थापनाका लागि २९ औँ आयोग बनिसक्दा पनि समस्या उस्तै छ । उनीहरुले सरकारले आफुहरुसंग दानविय व्यवहार गरेको भन्दै सरकारको बिरोध समेत गरेका छन् । धान नचुटेर के खाने भन्दै पीडितले देउवा सरकारमाथी प्रशन गरेका छन् । 

पीडितले देउवाले हजारौँ परिवारको विचल्ली बनाएको दुखेसो पोख्दै पीडितको बस्तीमा आएर समस्या बुझ्न समेत आग्रह गरेका छन् । नागरिकलाई खेतबाट काटेको धान चुट्न नदिएको भन्दै सरकारको कञ्चनपुरका मानव अधिकार संग सम्बन्धीत नागरिक समाजले चौतर्फि बिरोध गरेका छन् । -पदम भट्टको सहयोगमा