२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रोल्पा - RLP

रोल्पामा दश हजार बढी नयाँ मतदाता थपिए

२०७४, १५ कार्तिक बुधबार ०८:०९

कात्तिक १५, रोल्पा । मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा रोल्पा जिल्लाबाट १० हजार ८९४ नयाँ मतदाताले मतदान गर्ने भएका छन् । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा एक लाख १७ हजार २६१ मतदाता रहेकामा मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा थप नयाँ मतदातासहित एक लाख २७ हजार ६२९ मतदाताले मतदान गर्न पाउने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । 

जिल्लामा पुरुष मतदाताको तुलनामा महिला मतदाता बढी देखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा पुरुष मतदाता भन्दा तीन हजार ६८९ महिला मतदाता बढी थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पुरुष भन्दा दुई हजार १८६ बढी महिला मतदाताले मतदान गर्ने भएका छन् । जिल्लामा ६४ हजार ९०७ महिला र ६२ हजार ७२१ पुरुष मतदाता छन् । तेस्रो लिंगी मतदाता भने हालसम्म एकजना पनि देखिएको छैन । 

नयाँ मतदाता थपिएसँगै जिल्लामा ६ वटा मतदान केन्द्रसमेत थप भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा १५४ मतदान केन्द्र रहेको रोल्पामा मंसिर १० गते हुने निर्वाचनका लागि १६० मतदान केन्द्र र ८० मतदानस्थल कायम गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लिलु गिरीले जानकारी दिनुभयो ।  रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस