२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

सिरहा: विद्युत् महसुल नबुझाउने ४० ग्राहकको लाइन काटियो

२०७४, २१ पुष शुक्रबार ०९:२२

पुस २१, लहान । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउने ४० जना सेवाग्राहीको विद्युत् लाइन काटेको छ । 

बक्यौता विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन अभियान शुरु गरेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले एक साताको अवधिमा ४० जना ग्राहकको लाइन काटेको हो । 

विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले रु ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहेका २२० जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न शुरु गरेका हुन् । 

विद्युत्को बाँकी बक्यौता रकम समयमा नबुझाउने र पटकपटक समयमै विद्युत् महसुल बुझाउन आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गर्ने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न थालेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानका प्रमुख विष्णुदेव यादवले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा लामो समयदेखि बक्यौता रकम नबुझाउने ३ फेजका २२० जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिने छ । 

ग्राहकबाट विद्युत् महसुलबापत करिब रु तीन करोडभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानमा ४५ हजार ग्राहक रहेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस