२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मकवानपुर - MKW

न्यूरेनी चिसापानी वनमा पुनः चौलागाई

२०७४, ३० पुष आईतवार ०१:३२

पुस ३०, मकवानपुर । हेटौडा–७ मा रहेको न्यूरेनी चिसापानी सामुदायिक वनको अध्यक्षमा पुनः ज्ञान बहादुर क्षेत्री निर्विरोध चयन हुनु्भएको छ ।

समूहको शनिवार सम्पन्न भएको २७ औं वार्षिक साधारण सभाले चौलागाईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । 

समितिको उपाध्यक्षमा रामचन्द्र अधिकारी, सचिवमा शान्ति तिमल्सिना, कोषाध्यक्षमा भरत अधिकारी र सहसचिवमा विजय गौतम सर्वसम्मत हुनुभएको छ । 

यसैगरी सदस्यहरुमा देवराज पौडेल, नन्दुप्रसाद पोखरेल, सम्झना गुरुङ, सावित्री गौतम, सुशिला पाख्रिन र राममाया पाख्रिन चयन हुनुभएको छ । साधारण सभाको उदघाटन सत्रमा समूहका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर क्षेत्रीले प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष भरत अधिकारीले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र चालु आव ०७४÷०७५ को लागि १२ लाख ५५ हजारको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेका थिए । 

भेलामा टिमटेलिभिजनका संबाददाता पुष्पराज अधिकारी र सञ्चारकर्मी भीमसेन पौडेललाई समूहले गरेका क्रियाकलापहरुको प्रचारप्रसार गराई समूहको गरिमालाई उच्च राख्न सहयोग पुरयाएकाले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस