खोज

माघ २, कञ्चनपुर । नागरिकका लागि राज्यबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य अधिकार बारे वकालत गरिने भएको छ । 

राज्यबाट विभिन्न स्वास्थ्य अधिकार प्रदान गरिए पनि व्यवहारिक रुपमा सरकारी अस्पतालले कार्यान्वयन नगर्दा नागरिक स्वास्थ्य अधिकारबाट बञ्चित भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्राथमिक स्वास्थ्य अधिकार केन्द्रले वकालत गर्ने भएको हो । 

प्राथमिक स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ति नियन्त्रण जिल्ला संजाल कञ्चनपुरले पनि यस जिल्लामा स्वास्थ्य अधिकारका लागि पैरवी चलाउने भएको छ ।

त्यसका लागि जिल्ला संजालले सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्था स्वास्थ्यकर्मी, मानवअधिकारकर्मीसंग छलफल गरिरहेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ति नियन्त्रण जिल्ला संजाल कञ्चनपुरका संयोजक कृष्णसिह देउपाले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका लागि कञ्चनपुरमा समेत अभियान संचालन गरिने बताए ।

संयोजक देउपाका अनुसार कुनै पनि नागरिक उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा उसले उपचारका लागि पर्चा काट्दादेखि उपचार गराउदाँसम्मको अवस्था कुन ठाउँमा उसलाई समस्या भयो, या अन्याय भयो ? सो बारेमा अध्ययन गरेर स्वास्थ्य अधिकार दिलाईने बताए ।

उपचारमा लार्पबाही गर्ने र पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउने स्वास्थ्यकर्मी समेतको स्वास्थ्य अधिकार बर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरिने समेत बताए ।

‘स्वास्थ्य अधिकार नपाएको पीडितले फारम भर्नुपर्छ, ‘संयोजक देउपाले भने, ‘फारम भरेपछि उसलाई स्वास्थ्य अधिकार दिलाईन्छ ।’ सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लागु गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी गर्नका लागि मञ्चले काम गर्ने उनको भनाई छ । स्वास्थ्य अधिकारबाट बञ्चितलाई फारम भर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।