१९ माघ २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

झापा - JP

स्थानीय सरकार वनेपछि न्याय सहज वन्दै

११ माघ २०७४, बिहीबार ०३:४९

सन्तोष शर्मा/माघ ११, झापा । स्थानीय सरकार बनेसँगै यहाँ जनताका लागि न्याय सहज बन्दै गएको अनुभव गर्न थालिएको छ । 

स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिइएसँगै न्याय सहज बन्दै गएको हो जसले गर्दा वर्षौं पुराना मुद्दा पनि स्थानीय तहमै मिल्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारका ‘न्यायाधीश’ (उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष) ले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मिल्न नसकेका मुद्दा समेत मिलाएको जनाएका छन् । 

गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र थापाले गत माघ ७ गते २५ वर्ष पुरानो समस्या समाधान भएको बताउनुभयो । कैलाश रौनियार र मातृका पौडेलको जग्गासम्वन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट फर्किएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “दुई दशक लामो विवाद गाउँपालिकामै मिलेको छ ।” 

उहाँले गाउँपालिकामा श्रीमान–श्रीमतीको घर झगडादेखि मोहीयानी हकसम्मको विवाद समाधानका लागि आउने गरेको बताउनुभयो । “जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ”–उहाँले भन्नुभयो, “त्यो हामीले पूरा गर्नैपर्छ ।” 

गाउँघरमा हुने विभिन्न प्रकृतिका घटना अदालतसम्म पुग्न सकेका छैनन् जसले गर्दा पीडित अझ पीडित हुनु परेको छ । तर, स्थानीय सरकार गठन भएपछि साना–ठूला सबै समस्या स्थानीय सरकारमै आउन थालेको हल्दिबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले जानकारी दिनुभयो । 

आफूकहाँ जग्गाको सीमा मिचेको, श्रीमान–श्रीमतीको झै–झगडा, लेनदेन, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका समस्या समाधानका लागि निवेदन पर्ने गरेको उपाध्यक्ष गिरी बताउनुहुन्छ । “स्थानीय तह सञ्चालन सम्वन्धी ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका छौँ”–उपाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, “समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक पक्षलाई धेरै ख्याल गर्नुपर्छ ।” 

भद्रपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठ अधिवक्तासमेत हुनुहुन्छ । उहाँले स्थानीय सरकारमा पनि सोहीअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ । वर्षौंदेखि इँटा उद्योगी र स्थानीय बीचको समस्या दुई महिनामा समाधान गरेको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

“नायक र बिबिआई इँटा उद्योगले आसपासका क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित थिए”–उहाँले भन्नुभयो, “दुवै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर समस्या समाधान गरियो ।” 

पर्याप्त कानून र जनशक्ति अभावका बीच काम गर्नुपरेकाले केही समस्या भएको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । आफूकहाँ घरेलु हिंसा, लेनदेन, नागरिकता नपाएकोलगायत उजुरी र गुनासो आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हिमपातले अवरुद्ध कोरला सडकको हिउँ पन्छ्याइँदै हामी देश बनाउने शक्ति हौँ, अरू देश जलाउने पार्टी हुन्: केपी ओली भयरहित वातावरणमा मतदानको सुनिश्चितता होस् : उपराष्ट्रपति यादव सातै प्रदेशका नमुना मतपत्र सार्वजनिक कंगोमा खानी भत्किँदा कम्तीमा २०० जनाको मृत्यु नेपाली बजारमा ग्यास अभाव स्थानीय निर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्ने हो : गगन थापा बालेनको घरको गेटमा तोडफोड बालेन शाह सुर्खेत पुगे सहिद राष्ट्रका ऊर्जा र प्रेरणाका स्रोत हुन्ः गृहमन्त्री आर्याल सिराहामा गोली हानी एक जनाको हत्या कांग्रेस देश बदल्ने अठोटसहित निर्वाचनमा होमिएको छ : देवराज चालिसे महाराज गुरुङ बने युवा सङ्घको अध्यक्ष नेकपा एक नम्बर पार्टी बन्ने सम्भावना छ : प्रचण्ड श्रीमतीको हत्या आरोपमा श्रीमान पक्राउ अछाम पुगे बालेन शाह प्रधानमन्त्री कार्कीबाट सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा बस दुर्घटना हुँदा ४० जना घाइते सहिदका सपना पूरा गर्ने सभापति थापाको संकल्प सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, सुन तोलाको ३ लाख १८ हजार ८ सयमा कारोबार