Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...
२०८३, २१ जेष्ठ बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

झापा - JP

स्थानीय सरकार वनेपछि न्याय सहज वन्दै

२०७४, ११ माघ बिहीबार ०३:४९

सन्तोष शर्मा/माघ ११, झापा । स्थानीय सरकार बनेसँगै यहाँ जनताका लागि न्याय सहज बन्दै गएको अनुभव गर्न थालिएको छ । 

स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिइएसँगै न्याय सहज बन्दै गएको हो जसले गर्दा वर्षौं पुराना मुद्दा पनि स्थानीय तहमै मिल्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारका ‘न्यायाधीश’ (उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष) ले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मिल्न नसकेका मुद्दा समेत मिलाएको जनाएका छन् । 

गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र थापाले गत माघ ७ गते २५ वर्ष पुरानो समस्या समाधान भएको बताउनुभयो । कैलाश रौनियार र मातृका पौडेलको जग्गासम्वन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट फर्किएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “दुई दशक लामो विवाद गाउँपालिकामै मिलेको छ ।” 

उहाँले गाउँपालिकामा श्रीमान–श्रीमतीको घर झगडादेखि मोहीयानी हकसम्मको विवाद समाधानका लागि आउने गरेको बताउनुभयो । “जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ”–उहाँले भन्नुभयो, “त्यो हामीले पूरा गर्नैपर्छ ।” 

गाउँघरमा हुने विभिन्न प्रकृतिका घटना अदालतसम्म पुग्न सकेका छैनन् जसले गर्दा पीडित अझ पीडित हुनु परेको छ । तर, स्थानीय सरकार गठन भएपछि साना–ठूला सबै समस्या स्थानीय सरकारमै आउन थालेको हल्दिबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले जानकारी दिनुभयो । 

आफूकहाँ जग्गाको सीमा मिचेको, श्रीमान–श्रीमतीको झै–झगडा, लेनदेन, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका समस्या समाधानका लागि निवेदन पर्ने गरेको उपाध्यक्ष गिरी बताउनुहुन्छ । “स्थानीय तह सञ्चालन सम्वन्धी ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका छौँ”–उपाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, “समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक पक्षलाई धेरै ख्याल गर्नुपर्छ ।” 

भद्रपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठ अधिवक्तासमेत हुनुहुन्छ । उहाँले स्थानीय सरकारमा पनि सोहीअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ । वर्षौंदेखि इँटा उद्योगी र स्थानीय बीचको समस्या दुई महिनामा समाधान गरेको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

“नायक र बिबिआई इँटा उद्योगले आसपासका क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित थिए”–उहाँले भन्नुभयो, “दुवै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर समस्या समाधान गरियो ।” 

पर्याप्त कानून र जनशक्ति अभावका बीच काम गर्नुपरेकाले केही समस्या भएको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । आफूकहाँ घरेलु हिंसा, लेनदेन, नागरिकता नपाएकोलगायत उजुरी र गुनासो आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मेरो व्यक्तिगत वा पार्टीगत कुनै माग छैन, मेरा मुद्दा नेपाल र नेपालीको उन्नतिसँग सम्बन्धित छन्: रवि लामिछाने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत भ्रमणमा जाँदै सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा हो: सभामुख अर्याल राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा मलेसियाविरुद्ध नेपालले पहिला ब्याटिंग गर्दै विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा ४ जना पक्राउ सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट मोदीसँगको भेटपछि रविले भने- भारतसँग नयाँ विकास कूटनीतिको युग अघि बढ्छ शीतल निवासमा राखिएका हात्तीका दाह्रा चोरी गरेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ धादिङको त्रिपुरासुन्दरीमा तीर्थ​यात्रु सवार भ्यान दुर्घटना नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो नेपालले कसैको एक इन्च पनि जमिन मिचेको छैन: ओली राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित रवि लामिछाने र नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता मेरो सम्पत्ति विवरण त्यही खरानी हो, त्यही उठाएर लैजा सरकार : ओली राष्ट्रिय सभामा आज पनि विपक्षी दलहरूको विरोध २१ फागुनको चुनाव नाटक मात्रै थियो: केपी शर्मा ओली सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य घट्यो आगामी जेठ २५ गते सम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित प्रधानमन्त्री कति दिन संसदमा आउनु भयो, कतिचोटी हाजिर गर्नु भयो ? संसदको अभिलेखमा देखाइयोस्: हर्क साम्पाङ