२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

चितवन - CTW

शहीद घोषणालाई बाँदरमुढेका पीडितद्वारा स्वागत

२०७४, १२ माघ शुक्रबार ०९:४९

माघ १२, चितवन | बाँदरमुढे घटना पीडित समितिले उक्त घटनाका मृतकलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेकामा स्वागत गरेको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०६२ जेठ २३ गते जिल्लाको माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा भएको बम विस्फोटमा परी मारिएका ३८ जनालाई शहिद घोषणा गरेकामा समितिले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्वागत गरेको हो । 

समितिका अध्यक्ष मुक्तिनाथ न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि आफूहरुले राखेको माग वर्तमान सरकारले सुनुवाइ गरेको उल्लेख छ । समितिले आगामी दिनमा पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । 

विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारको शहीद घोषणाको निर्णयलाई सहयोग र स्वागत गरिने जनाइएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोगलाई पूर्णरुपमा सहयोग गरी पीडितलाई बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न मागसमेत गरिएको छ । 

माडीको बाँदरमुढे खोलामा २०६२ साल जेठ २३ गते यात्रुबाहक बसमा बम विस्फोट हुँदा ३८ जनाले ज्यान गुमाएका र ७२ जना घाइते भएका थिए । सो घटनामा माओवादी केन्द्रले माफी माग्दै आएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस