२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

सिरहाका ७० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण

२०७४, १६ माघ मंगलवार ०८:१२

माघ १६, लहान | जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले मातहतमा रहेका ७० वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको कार्यालयका प्रमुख डा चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभयो । 

जिल्लाको मिर्चैया नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिकासहित विष्णुपुर गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, भगवानपुर गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका र अर्नमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका सुखीपुर नगरपालिका, लहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, नरहा गाउँपालिका र सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था पनि केही दिनभित्रै हस्तान्तरण गरिसक्ने प्रमुख डा दासको भनाइ छ । 

सिरहामा दुई वटा सरकारी अस्पतालसहित १०४ हेल्थपोष्ट, तीन वटा शहरी क्लिनिक र एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ रहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस