खोज

फागुन १०, काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

एम्नेस्टीले सन् २०१७/१८मा विश्वभरका मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिब लक्ष्मी निरौलाले दण्डहीनता र मानव अधिकार सम्बन्धी केही विषयमा सामान्य सुधार आएपनि मानव अधिकार हननका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको मानव अधिकारको स्थिति दयनीय बनेको विषयलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।

पर्याप्त आवासको अधिकार, अत्यधिक बल प्रयोग, श्रमिकको अधिकार, यातना तथा दुव्र्यवहार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, दण्डहीनता र विभेद लगायत पक्षमा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै एम्नेस्टीले सचेत गराएको छ । सरकारको यही रवैया मुलुकमा मानव अधिकार उल्लघंनको कारक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा राज्य पक्षबाट हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पुरानै शैली देखिएको जनायो । सशस्त्र द्वन्द्व, नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिनुजस्ता सरकारका दमनकारी क्रियाकलापले मानव अधिकार संकटमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै धार्मिक अतिवाद, दण्डहीनता, आप्रवासीका समस्या, चरम गरिबी र असमानता विश्वमै मुख्य समस्या बन्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा एसिया प्रशान्तिय क्षेत्रमा पनि स्थिति सकारात्मक नरहेको बताएको छ ।

एम्नेस्टीको उक्त प्रतिवेदनले सन् २०१७ को जनवरीदेखि डिसेम्वरसम्मको मानवअकिार सम्बन्धी घटनाक्रमलाई समेटेको छ । उक्त प्रतिवेदन नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधिले गरेका स्थलगत अनुसन्धान र अन्य स्रोतबाट संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा तयार गरिएको बताइन्छ ।

राज्यको प्रायोजित घृणाले सामाजिक अभियानको नयाँ युगलाई प्रोत्साहन दिएको, प्राकृतिक प्रकोपका कारण धेरै मानिस गम्भीर गरिबी र असुरक्षामा धकिलिन पुगेको, धनी देशका नेताले विश्वव्यापी शरणार्थी समस्यालाई ठाडो निर्दयता र जिम्मेवारीबाट भागेको प्रतिवेदनमा आरोप एम्नेस्टीको छ ।