२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

टीकापुर घटनाका अभियुक्तहरुद्वारा अनशन स्थगित

२०७४, २८ फाल्गुन सोमबार १०:०५

फागुन २८, धनगढी | कैलाली कारागारमा रहेका टीकापुर घटनाका अभियुक्तहरुले आज आठौँ दिनमा अनशन तोडेका छन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले अनशनकारीमध्येका लाहुराम चौधरीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाउनुभएको हो । 

अनशनकारीले राखेका माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनेलगायत विषयमा सहमति भएपछि अनशन तोड्न सहमत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताउनुभयो । 

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशमलाल चौधरीलाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दिई शपथ ग्रहणको व्यवस्था गर्नु पर्ने, टीकापुर घटनामा थुनिएकालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने, थरुहट संघर्ष समितिले राखेका माग सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत माग राखेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका २४ जनाले यही फागुन २० गतेदेखि कारागारमै अनशन थालेका थिए । 

अनशनकै क्रममा बिरामी परेका रेशमलाल चौधरीको थप उपचार आवश्यक रहेको भन्दै सेती अञ्चल अस्पतालले सिफारिस गरेपछि उहाँलाई दुई दिनअघिमात्रै काठमाडौँ पु¥याइएको थियो । 

दुई वर्षअघि टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा आठजना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस