चैत १५, कञ्चनपुर | भीमदत्त नगरपालिकाले कानून मिचेर मदिरा कारोबार गर्ने व्यवसायीको इजाजत पत्र खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ ।
नगरपालिकाले जरिवाना गरिएका व्यवसायीले फेरि कानून उलंघन गरेमा सम्बन्धित निकायलाई इजाजत खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले मदिरा बिक्री वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि– २०७४ मा कारबाही सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
कार्य विधिमा मदिरा सेवन गरी अशान्ति फैलाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो पटक रु एक हजार, दोस्रो पटक रु दुई हजार, तेस्रो पटक रु पाँच हजार र त्यसभन्दा माथि रु १० हजार जरिवाना तोकिएको छ । नगर कार्यपालिकाबाट पारित भएर कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले मदिरा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत स्थानीय तहले पाएको अधिकारका आधारमा मदिरा बिक्री वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्य विधिको दफा १२ को उप दफा ३ मा जरिवाना तिर्न आनाकानी गरिए वडा र नगरपालिका कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा रोक्का गरी कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नगरपालिकाले मदिरा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा मदिरा बिक्री वितरण व्यवस्थापन तथा नियमन मूलसमिति गठन गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
मदिरा कारोबारका लागि समय अवधि पनि तोकिएको छ । थोक बिक्रेताले बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म, खु्द्रा बिक्रेताले ९ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म, बिर्को खोली बिक्री गर्ने व्यवसायीले दिउँसो २ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको बजार क्षेत्र बाहेक सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थानबाट दुई सय मिटर टाढा मात्रै कारोबार गर्न पाउने नियम बनाइएको छ ।
कार्य विधिले किराना, खाद्यान्न, तरकारी, औषधि, मासु, कपडा, फलफूल पसलमा मदिरा कारोबार गर्न नपाइने प्रावधान कार्य विधिमा छ ।
यसैगरी, होटल रेस्टुरेन्टमा बाहिर प्रदर्शन नहुने गरी मदिरा राख्न समेत नपाइने नियम बनाइएको छ ।
१८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई मदिरा कारोबारमा लगाउन नपाइने र अनुमति लिएका होटलमा खाना र बास क्षेत्र बाहेक छुट्टै मदिरा रेस्टुरेन्ट राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । रासस