२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गुल्मी - GLM

६ वर्षिया छोरी वलात्कार गर्ने वावु २२ वर्ष जेल चलान

२०७४, १६ चैत्र शुक्रबार ०६:१४

प्रेम सुनार | चैत १६, गुल्मी । सुन्दा पनि हरकोहीको शरिर नै जिरिङ्ग गर्ने गुल्मीमा आफ्नै ६ वर्षिया छोरी वलात्कार गर्ने एक वावुलाई जिल्ला अदालत गुल्मीले २२ वर्ष जेल चलानको फैसाला गरेको छ ।

२०७४ सनल जेठ ९ गते गुल्मीको सत्वती गाउँपालिको ३८ वर्षिय  रावण नाम परिवर्तनले ६ वर्षिया छोरी ‘४६ ख’ नाम परिवर्तनलाई वलात्कार गरेको भन्दै उनकी आमाले जाहेरी दिएकी थिईन् ।

सोही अनुरुपम निजले छोरी वलात्कार गरेको ठहर गर्दै जिल्ला न्यायधिश रामप्रसाद न्यौपानेको ईजालासले निजलाई २२ वर्ष कारागार कैद सजाएँ र पिडित वालिकालाई २५ हजार क्षतिपुर्ति  पिडिक वावुबाट दिलाउने फैसाला गरेको सो अदालतका श्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।

आम वलात्कारिलाई २०  वर्ष कैद सजाएँको व्यवस्था छ श्रेस्तेदार बस्यालले भने छोरी जस्तो हाडनातामा वलत्कार भएकोले निजलाई २ वर्ष थप सजाएँ गरी २२ वर्ष तोकिएको हो । पछिल्लो चरण गुल्मीमा अर्की ६ वर्षिया वालिका वलात्कार र अर्को डरलाग्दो आफ्नै दाजुले वहिनी वलात्कारको घटनाले  देशैभर सनसनी फैलिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस