२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मकवानपुर - MKW

मकवानपुरमा सरकारी जग्गामा बनेका घर, टहरा तत्काल खाली गरिने

२०७५, ४ जेष्ठ शुक्रबार ०६:५१

जेष्ठ ४ मकवानपुर | हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्रको सरकारी जग्गामा बनेका घर, टहरा र जग्गा खाली गर्ने भएको छ । 

उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले सरकारी जग्गा लामो समयदेखि ओगटेर बसेका र सरकारी भवन समेत ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउने निणय गरेको हो। एपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सरकारी जग्गा एक हप्ताभित्रमा खाली गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ । यदी एक हप्ताभित्रमा पनि सरकारी जग्गा खाली नगरेमा कानुन अनुसार बल प्रयोग गरेर हटाईने मेयर महतले बताउनुभयो । 

उपमहानगरपालिकाको नाममा दर्ता भएको जग्गा र सार्बजनिक जग्गा खाली गर्नका लागि बैशाख ३१ गते सर्बदलिय बैठकले निणय गरेपछी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले यो निणय गरेको हो । 

अनाधिकृत रुपमा भोगचलनगरी आईरहेका ब्यक्ति, तथा संस्थाहरुलाई एक हप्ताभित्रमा जग्गा खाली गर्नका लागि आग्रह गरि सार्बजनिक सूचना जारी गरिएको मेयर महतले बताउनुभयो । यो निणयलाई कार्यनयन गर्नका लागि अटेर गरेमा कानुन अनुसार कार्बाही गरिने समेत बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस