२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मकवानपुर - MKW

उपभोक्ताको हितमा हुने गरी कानून् निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण

२०७५, १० जेष्ठ बिहीबार ०२:१६

जेठ १०, मकवानपुर | उपभोक्ता हित अधिकार मञ्च मकवानपुरले प्रदेश नंबर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल समक्ष उपभोक्ताको हितमा हुने गरी कानून् निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । 

मञ्चका अध्यक्ष बासु खतिवडाको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज बुधबार प्रदेश सरकारको निर्माणधीन प्रादेशिक कानूनमा उपभोक्ताको हित सुरक्षित गर्न ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । पत्रमा विद्यमान कानून्ले प्रत्याभुत गरेको र उपभोक्ताका लागि संविधानमै सुरक्षित रहेको धारा ४४ र ५१ को (घ) को अक्षरश पालना हुने गरी कानून् निर्माण गर्न समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको छ । 

मञ्चले बुझाएको पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रादेशिक सरकारले बनाउदै गरेको कानून्का लागि सो पत्रले उपभोक्ताको हितमा आफूहरुलाई कानून् बनाउन अझ सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सो कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रीय सह सचिव अजय अधिकारी, जिल्ला सचिव मदन रिमाल, सहसचिव तुलसी रिजाल, सदस्य जुना मल्ल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस