करीब एक दशकदेखि पत्रकारिताको साथै बिभिन्न संघसंस्थामा रही काम गर्दै "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... करीब एक दशकदेखि पत्रकारिताको साथै बिभिन्न संघसंस्थामा रही काम गर्दै "/>
२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

सिरहा मानवअधिकार रक्षक संजालको सचिवमा पत्रकार पंडित चयन

२०७५, २१ जेष्ठ सोमबार १६:१६

जेठ २१, सिरहा | सिरहा मानवअधिकार रक्षक संजालको सचिवमा राम नारायण पंडित चयन भएको छ । 

करीब एक दशकदेखि पत्रकारिताको साथै बिभिन्न संघसंस्थामा रही काम गर्दै आएका पंडित समसामयिक बिषयमा दखल मानिन्छ । रेडियो धड्कन ८९.६ मेगाहर्ज मिर्चैयाका स्टेशन ईन्चार्ज र साझासबाल डटकमका सिरहा सम्पादक समेत रहेका पंडित स्थानिय र राष्ट्रिय मिडियाहरुमा आवद्ध रहेका छन् ।

संजालको सचिबमा चयन भएपछि उनले भने “संस्थाले दिएको जिम्मेबारी ईमान्दारितको साथ बहन गर्छु, मानवधिकार अधिकारको उल्लघनका घटनाहरुमा पिडितको पक्षमा वकालत गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दिन ।” अन्यायमा परेकाहरुलाई न्यायको लागि जुनसुकै बेला तयार रहने समेत सचिब पंडितले बताए । मानवअधिकारको उल्लंघन वा हनन लगायतका घटनालाई उजागर गर्दै पिडित पक्षको न्यायको लागि पैरवी गर्ने समेत उनले दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस