२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

एकिकृत घुम्ती सेवा शिबिरवाट ११ सय ४१ जना लाभान्वित

२०७५, १८ असार सोमबार ०८:२५

राम नारायण पंडित/असार १८, सिरहा । एकिकृत घुम्ती सेवा शिबिर सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ । 

नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको नेतृत्वमा जिल्लास्थित बिभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको संयुक्त एकिकृत घुम्ती सेवा शिविर कर्जन्हा नगरपालिका बडा नं ७ मा शनिवार संचालन गरिएको थियो । शिबिरमा ११ सय ४१ जनाले सेवा लिएका छन् ।


सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुबिधा गाउँमै पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको घुम्ती शिबिरमा वन कार्यालयबाट ५०० जना, कृषि विकास कार्यालयबाट ३०० जना, स्वास्थ्य कार्यालयबाट १६० जना, आयुर्बेद कार्यालयबाट ११३ जना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ६१ जनाले नागरिकता बनाएका छन् । त्यसैगरी राहदानीका लागि ६ जनाले फारम भरेका छन् भने १ जनाले मधेशी प्रमाणित गराएका सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले बताए । 

कर्जन्हा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा कार्यालयको पहलमा आयोजना गरिएको शिबिरमा सहयोग पुर्याउने २७ जनालाई सम्मान समेत गरिएको वडा अध्यक्ष जयकिशोर साहले जानकारी दिनुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस