२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मकवानपुर - MKW

मकवानपुरमा ६६ प्रतिशत भुकम्प पिडीतहरुले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम लिए

२०७५, १ श्रावण मंगलवार ०२:५३

साउन १, मकवापनुर | मकवानपुरमा  ६६ प्रतिशत भुकम्प पिडीतहरुले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । अझैपनि ४४ प्रतिशत भुकम्प पिडीत परिवारले दोस्रो किस्ताको रकम लिन पाएका छैनन् । 

भुकम्पमा परि पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका २४ हजार ३ सय ३० परिवार मध्यमा १६ हजार ५६ परिवारले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम पाएका हुन् । दोस्रो किस्ताको रकम लिने अन्तिम दिन हिजो  यस जिल्लामा भुकम्प पिडीतहरुभने धेरैलेनै रकम लिन बाँकी रहेको हो । अब फेरी म्याद थप गरेर रकम पाउने होकी होईन भन्ने पिडीतहरुलाई चिन्ता बढ्न थालेको छ । 

यस जिल्लामा भुकम्प पिडीतहरु भ्ने ३३ हजार २ सय ६६ परिवार रहेका छन् । ती मध्यमा अहिले सम्ममा ७ हजार ८ सय ३५ घर मात्र निर्माण भईसकेको भूकम्पिय आवाश पुन निर्माण कार्यनयन ईकाईका प्रमुख सोमराज तिमल्सीनाले बताउनुभयो । 

अहिले सम्म मकवानपुरमा २५ हजार २ सय ८६ घरसंग मात्र अनुदानका लागि संझौता भएको छ । ती मध्यमा पहिलो किस्ताको रकम २४ हजार ३ सय ३० जना, तेस्रो किस्ताको रक मभने ७ हजार ९ सय ४८ जनाले मात्र लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस