खोज

वीरेन्द्र कर्ण, साउन १, वीरगञ्ज ।  प्रदेश नं २ को सरकारले बालिका तथा किशोरीलाई शिक्षामा पहँुच बढाउन ल्याएको बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ योजना पर्सा तथा बारा जिल्लामा लोकप्रिय हँुदै गएको छ । 

‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सा जिल्लाको पोखरीया नगरपालिकाले ल्याएको ‘बालिका स्वर्णिम योजना’ प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्दै लोकप्रिय हुन थालेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । 

पर्साले जिल्लामा विभिन्न स्थानीय तहमा यो योजना लागू भएपछि बालिका तथा किशोरीका अभिभावकले उत्साहपूर्वक सो योजनाअन्तर्गत छोरी जन्मिएपछि जन्म दर्ता गर्ने, विद्यालय पठाउनुको साथै दाइजो प्रथाजस्ता विकृति अन्त्य हुनमा बल पुग्ने र सो कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित हुने जनप्रतिनिधिको भनाइ रहेको छ । 

गर्भमै छोरीलाई मार्ने सामाजिक विकृति अन्त्य हुने, सानैमा विवाह हुने, दाइजो प्रथाजस्ता कुरीतिलाई अन्त्य गर्नमा यो कार्यक्रमले सहयोग गर्ने भएकाले अन्य स्थानीय निकायले पनि यो कार्यक्रम लागू गर्दै गइरहेका छन् । 

पोखरीया नगरपालिकाले ल्याएको ‘बालिका स्वर्णिम योजना’अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रभित्र छोरी जन्मिएमा ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा बालिकाका लागि २० वर्ष उमेरसम्ममा रु १० हजारको एकमुष्ठ बीमाको व्यवस्था गरेको छ भने २० वर्षपछि मात्र छोरीको विवाह गरेमात्र सो जम्मा भएको बीमा रकम दिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि जन्मदर्ता गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । 

हामीले यो योजना लागू गरेपछि जन्मदर्ता गराउनेको संख्या बढ्नुको साथै छोरीलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुनुको साथै दाइजो प्रथा उन्मूलन हुने विश्वास पोखरीया नगरपालिकाका उपप्रमुख सलमा खातुनले लिनुभएको छ । उहाँले यो योजना जिल्लाका अन्य स्थानीय निकायले पनि लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राससलाई भन्नुभयो– यो योजनाका कारण बालिका, किशोरी र महिलामाथि हुने सबै खाले हिंसाको अन्त्य हुने विश्वास छ । 

यसैगरी, ‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ योजनाअन्तर्गत बारा जिल्लाको प्रसौनी गाँउपालिकाले पनि छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गरी प्रमाणपत्र लिने अभिभावकलाई रु १० हजारको दरले २० वर्षसम्म जन्मेको छोरीको नाममा बैंकमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको अधिकारकर्मी श्यामबाबु यादवले बताउनुभयो । 

बालविकासको न्यूनीकरण, छोरीलाई उचित शिक्षा दिनमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास जनप्रतिनिधिले लिएका छन् । नेपाल अधिराज्यको सविधानले पनि बालिका, किशोरी तथा महिला माथि हुने सबै थाले विभेदको अन्त्य गरी उनले पढ्न र बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेकाले यो योजनाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । 

‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ भन्ने योजना व्यवहारमा नदेखिने र बजेट सिध्याउने प्रदेश सरकारको योजना हो भन्ने टिप्पणी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेश नं २ का सभापति दीपेन्द्र चौहानले भने यो नाराले तराईमा छोरीप्रति देखिने दृष्टिकोणमा भने परिवर्तन हुन नसक्ने देखिन्छ भन्नुभयो । 

प्रदेश नं २ मा जरा गाडेर बसेको दाइजो प्रथा, बालविवाह तथा छोरीप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनेमा विश्वस्त भएपछि पर्सा र बाराका अन्य स्थानीय निकायले पनि आउँदा दिनमा यस्ता कार्यक्रम लागू गर्दै जाने बताइएको छ । (रासस)