२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गुल्मी - GLM

गुल्मीमा सडक र खानेपानी डिभिजन कार्यालय बस्ने

२०७५, १३ भाद्र बुधबार १०:४७

प्रेम सुनार। भदौ १३, बुटवल। सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालय पाल्पा हुँदै सास्ती खेपिरहेका गुल्मीका उपभोक्तहरुले अब आफ्नै जिल्लामा सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालय , खानेपानी र  सिंचाई डिभिजन कार्यालय पाउने भएका छन ।

प्रदेश ५ का मन्त्री सुदर्श बरालको पहलमा उक्त सुविधा यहाँका जनताले पाउने भएको मन्त्री बरालको सचिवालयले जनाएको छ । उनका स्वकिय सचिव यदु ज्ञवालीका अनुसार  सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालयले छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँची समेत हेर्ने छ ।

अर्को डिभिजन कार्यालयले गुल्मी मात्रै हेर्ने छ । यसबाट सुक्दै गएको सदरमुकामको ब्यापार ब्यवसाय पनि फस्टाउने र  जनतालाई सुविधा पनि हुने मन्त्री बरालको बुझाई छ । उनले प्रदेश सरकारले कर्मचारी तोक्दै असोज भित्रमा सदरमुकाम तम्घासमा कार्यालय स्थापना गरी सक्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।

उनले थपे–‘ पाल्पा पुग्दा गुल्मेलीहरु सास्ती र निकै झण्झटमा पर्ने गरेका थिए ।  ठेक्का पट्टाको सवालमा पनि ति दुई जिल्लाका निर्माण ब्यबसायीहरु बिच लडाई समेत पर्ने गरेको थियो । त्यसलाई मध्ये नजर गर्दै हामी गुल्मीबाट निर्वाचित सांसदहरुले  यी दुई डिभिजनहरु गुल्मी राख्ने पहल गरेका हौं । ’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस