२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

तनहुँ - TNH

भानु नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक

२०७५, १० आश्विन बुधबार १०:५६

असोज १०, दमौली | तनहुँको भानु नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि पारित गरेको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

असार महिनामै पारित भइसक्नुपर्ने बजेट नगरसभाले असोज महिनामा पारित गरेको हो । भदौको अन्तिम साताबाट मात्रै भानुको नगरसभा शुरु भएको थियो । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको आन्तरिक विवादले बजेट सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको हो । 

भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौलीले नगरसभाबाट पारित भएको रु ७६ करोड ६७ लाख ८६ हजार ६१४ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । सार्वजनिक बजेटअनुसार पूँजीगत तर्फ रु २९ करोड १२ लाख १६ हजार ६१४ र चालु तर्फ रु २० करोड २९ लाख ७० हजार रहेको छ । सार्वजनिक बजेटमध्ये रु २७ करोड २६ लाख सर्शत अनुदान तर्फको रहेको नगर प्रमुख गौलीले बताउनुभयो । 

‘कृषि, पर्यटन, उद्योग, साहित्य एवं पूर्वाधार ः सभ्य, समुन्नत एवं समृद्ध भानु निर्माणको आधार’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गरेर बजेट निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ । थानीमाई, मिर्लुङकोट, कृपेश्वर महादेव मन्दिर, कोटगाउँ पर्यटन क्षेत्र, बाँसपानी होमस्टे, टुटेपानी होमस्टे, रानागाउँ होमस्टेलगायतका पर्यटन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस