२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

धनकुटा - DNK

सहमतिमा प्रदेशको नामाङ्कन टुङ्ग्याउने: मुख्यमन्त्री राई

२०७५, ११ आश्विन बिहीबार १२:११

असोज ११, धनकुटा | प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश राजधानी र नामाङ्कन सबैको सहमतिमा टुङ्ग्याउने बताउनुभएको छ । 

आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मुख्यमन्त्री राईले हतारमा बहुमतले राजधानी तोक्न तथा नामाङ्कन गर्न ठीक नहुने भन्दै केही ढिला भए पनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्य र प्रदेशका जनताको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी नाम तथा राजधानी तोकिन्छ भन्नुभयो । 

सरकारको उद्देश्य प्रदेश नं १ लाई सबल र समृद्ध बनाउने भएकाले दुई तिहाइको बलबाट टुङ्गो लगाउने कसरतमा आफू नलागेको बताउँदै उहाँले चालू प्रदेशसभाबाट नै सहमतिमा नामाङ्कन र राजधानी तोकिने बताउनुभयो । 

प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने र नामाङ्कन के हुने भन्ने कुराले प्रदेशको समुन्नतिमा खासै अर्थ नराख्ने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकार जिम्मेवार भएर सबै क्षेत्रको विकासमा लाग्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले सडक चौडा बनाउने, स्मार्ट सिटीहरु स्थापना गर्ने, औद्योगिक, पर्यटन र कृषि क्षेत्रहरु स्थापना गरी प्रदेशका जनतालाई समृद्ध बनाउने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस