२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

चिनीको बिक्री बन्द, यस्तो छ कारण

२०७५, १० कार्तिक शनिबार ०६:५८

कात्तिक १०, लहान | साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेशन लहान शाखाले चिनीको बिक्री वितरण बन्द गरेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।सरकारले चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न नसकेको भन्दै चाडपर्वकै मुखमा उक्त शाखाले चिनीको बिक्री वितरण बन्द गर्दा उपभोक्ता बजारबाट चर्को मूल्यमा चिनी खरीद गर्न बाध्य भएका हुन् । 

प्रत्येक वर्ष दशैँ, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गरी सहुलियत दरमा चिनी र नूनको बिक्री वितरण गर्दै आएकामा उक्त शाखाले यस वर्ष सरकारले चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न नसकेको भन्दै सहुलियत दरमा चिनीको बिक्री वितरण गर्ने कार्यसमेत बन्द गरिएको जनाएको छ । 

सरकारले भारतबाट चिनी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको र स्वदेशी चिनीको मूल्यसमेत निर्धारण गर्न नसक्दा बजारमा चिनीको कालोबजारीसमेत शुरु भएको उपभोक्ता बताउँछन् । व्यापारीले चिनीको कृतिम आभाव देखाउँदै चर्को मूल्यमा चिनी बिक्री गर्न थालेकोे स्थानीयवासी सुमित साहले बताउनुभयो । बजारमा व्यापारीले मनपरि मूल्य बढाएर चिनी बिक्री गर्दै आएको उपभोक्ताको गुनासो छ । चिनीको मूल्य निर्धारण नभएसम्म बिक्री वितरण गर्न नसकिएको उक्त शाखाका प्रमुख जीतेन्द्र साहले जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस