२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काभ्रेपलान्चोक - KVP

काभ्रेमा आठ हजार सवारी साधन कारवाहीमा

२०७५, १४ कार्तिक बुधबार ११:४५

कात्तिक १४, काभे्रपलाञ्चोक | काभे्रपलाञ्चोकमा सञ्चालितमध्ये आठ हजार ५५० सवारी साधन नियम उलङ्घन गरेबापत चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा कारवाहीमा परेका छन् । 

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रमुख निशेष चापागाईका अनुसार सवारी नियम उल्लङ्घन गरेबापत विभिन्न सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा बितेको तीन महीनाको अवधिमा रु ५० लाख ५४ हजार राजश्व सङ्कलन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नभुयो, “यो राजश्व अघिल्लो आवको पहिलो तीन महीनाभन्दा झण्डै दोब्बर हो ।” ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत साउन महीनामा दुई हजार २०० सवारीलाई कारवाहीबाट रु १३ लाख दुई हजार, भदौ महीनामा चार हजार ५० वटा सवारी कारवाहीबाट रु २४ लाख ६८ हजार ५०० र असोज महीनामा दुई हजार १०० सवारी कारवाहीबाट रु १२ लाख ८३ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन गरेको हो । 

गत वर्षको तुलनामा अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभे्रपलाञ्चोक जिल्ला हुँदै मध्य पहाडी जिल्ला तथा बिपी राजमार्गबाट पूर्व जाने सवारी चाप बढेसँगै सवारी नियम उलङ्घन गर्ने सवारीको सङ्ख्या बढेको र राजश्वसमेत वृद्धि भएको प्रमुख चापागाईले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस