२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

भक्तपुर - BKT

प्राधिकरणमै तास खेल्छन् कर्मचारी

२०७५, १८ कार्तिक आईतवार ११:१४

कात्तिक १८, भक्तपुर (रासस) | नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भक्तपुर शाखाको नोलाइटमा काम नगरी तास खेलेर बस्ने कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी रिहा गरेको छ । 

नोलाइट जस्तो आकस्मिक सेवाका कर्मचारी दैनिक तास खेलेर बस्ने र नोलाइटको फोनसमेत नउठाउने गरेको गुनासो बढेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोलीले कर्मचारीलाई तास खेल्दै गर्दा गएराति पक्राउ गरेको हो । 

तास खेलिरहेको अवस्थामा नोलाइटमा कार्यरत इञ्जिनीयरद्वय आशिष नेपाल, अनिल अधिकारी, सुपरभाइजर देशबन्धु दाहाल र हेल्पर रमेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको र पछि रिहा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । 

शाखाका प्रमुख प्रज्वलमान श्रेष्ठले ती कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहित हुने भनी अनुरोध गरेपछि छाडिएको हो । 

प्रमुख श्रेष्ठले शनिबारको दिन आफू कार्यालय नगएकाले कर्मचारीले के गर्छन् भन्नेबारेमा जानकारी नभएको बताउनुभयो । 

शाखामा विद्युत्को मिटर लिन, मिटर जडान गर्नदेखि खम्बा सार्नसमेत कर्मचारीले पैसा माग्ने गरेको गुनासो आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।  

- फाइल फोटो 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस