२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

तनहुँ - TNH

दमौली अस्पतालको स्तरोन्नति आवश्यक

२०७५, १ मंसिर शनिबार ११:१०

मङ्सिर १, दमौली | तनहुँको सदरमुकामस्थित दमौली अस्पतालको स्तरोन्नतिमा जोड दिइएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आज दमौलीमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अस्पतालको स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवालाको जोड रहेको छ । 

हाल १५ श्ययामा सञ्चालित अस्पताललाई ५० श्ययाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि जग्गाको व्यवस्थापन कठिन विषय रहेकोले जग्गाको व्यवस्थापनका निम्ति सबै एकमत भएर लाग्नुपर्ने उहाँहरुले बताउनुभयो । 

तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य केदार सिग्देलले जग्गाको व्यवस्था भए अस्पतालको स्तरोन्नतिमा समस्या नरहेकाले जग्गाको व्यवस्थापनका लागि सबै एकमत भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दमौली अस्पतालसँगै रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरीनरी अस्पताल एवं पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको खाली जग्गा र प्रहरी उपरीक्षक निवासको जग्गालाई अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले लामो समयदेखि अस्पतालको स्तरोन्नतिका विषयमा कुरा चल्दै आएपनि ठोस काम हुन नसकेको भन्दै अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले अस्पतालको लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल एवं सबै सरोकारवाला एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डोवाटे विक र सरिता गुरुङले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आफूहरुले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पतालको जग्गा दमौली अस्पताललाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

पन्ध्र श्ययाको अस्पताललाई ५० श्ययाको बनाउन ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । हाल दमौली अस्पताल १६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तनहुँको साथै कास्कीको पूर्व र लमजुङको पश्चिम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको अस्पताललाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउन स्तरोन्नति आवश्यक रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि थप ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक छ । यसको लागि यहाँका सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोग आवश्यक पर्दछ ।” दैनिक एक सय भन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने दमौली अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा समेत विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘पृथ्वीराजमार्ग तनहुँ जिल्लाभित्र पर्दछ, यहाँ दैनिकजसो दुर्घटना हुने गरेका छन्,’’ उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।” 

हाल दमौली अस्पतालमा सरकारी दरबन्दीमा तीन डाक्टरमध्ये एक जना मेडिकल सुपरिटेण्डेट र करारमा समेत गरी आठ डाक्टरले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेट डा सुनिल पौडेलले अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सकिए सरकारी फिजिसियन, सर्जन, बालरोग, प्रसूतिरोगका विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी थप हुने जानकारी दिनुभयो । साथै १० जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी समेत थपिन्छ । 

दमौली अस्पतालमा सरकारीतर्फका १८ र अस्पताल व्यवस्थापन समितिबाट १८ करारमा कर्मचारी कार्यरत छन् । १५ श्ययाको अस्पताल भए पनि समितिले ३७ वटा श्ययामा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । डा पौडेलका अनुसार डायलोसिस केन्द्रमा आठ, आकास्मिक कक्षमा छ जना, बिरामी भर्ना गर्न १६ र प्रसूतिमा सात श्यया रहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस