२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

त्रिचालीस हजारलाई स्मार्ट लाइसेन्स

२०७५, १० मंसिर सोमबार १०:४८

मङ्सिर १०, कैलाली | आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को साउन महीनादेखि वितरण शुरु गरेको सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले हालसम्म झण्डै ४३ हजार जनालाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको छ ।

सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख विसनसिङ थापाले चालु आव २०७५÷७६ को कात्तिक मसान्तसम्म स्मार्ट लाइसेन्सका लागि करीब ६७ हजार जनाले आवेदन दिएका थिए । सोही अवधिसम्म ४२ हजार आठ सय ७६ थान लाइसेन्स वितरण गरिएको छ । उहाँले शुरुआतमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नेलाई मात्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिँदै आए पनि हाल भने नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने, प्रतिलिपी बनाउने, थप सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउने लगायतलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिँदै आएको बताउनुभयो । 

त्यसैगरी सेती अञ्चल यातायात कार्यालयले चालु आवमा हालसम्म झण्डै रु १२ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले सवारीसाधन कर, चालक अनुमति पत्र दस्तुर, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुर, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, एकलौटी फार्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर लगायतका राजश्व शीर्षकबाट रु १२ करोड ३८ लाख ७५ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस