२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

सहकारीको स्थापना दिवशको उपलक्ष्यमा बाल अनाथालयमा खाद्य वितरण

२०७५, १३ मंसिर बिहीबार १६:५५

भास्कर के.सी | मङ्सिर १३, कञ्चनपुर | कञ्चनपुरको सबैको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफनो स्थापना दिवशको उपलक्ष्यमा अञ्चल बाल अनाथालयमा खाद्य पदार्थ वितरण गरेको छ ।

विगत ९ वर्ष देखि बचत तथा ऋण लगानी गर्दै स्थानिय जनताको उन्नति र प्रगतिमा हातेमालो गर्दै आएको उक्त संस्थाले यस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दे आइरहको छ । 

यस वर्ष पनि बाल अनाथालयका बालबालिकालाई खाद्य पदार्थ वितरण गरी सहयोग गरेको हो । 

उक्त कार्यक्रममा सभापतित्व अञ्चल बाल अनाथालयका  उपाध्यक्ष दयाकृष्ण जोशीले गर्नु भएको थियो  । सहकारी संस्थाको तफबार्ट संस्थाका अध्यक्ष भारती चौधरी, उपाध्यक्ष गोविन्द स्वाँर, कोषध्यक्ष कमला पाण्डेय सदस्य राम बहादुर कुवँर र शान्ती खत्री लगायत सहकारी संस्थाका कर्मचारीको र अनाथालयका बालबालिकाको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।  

बाल अनाथालयका उपाध्यक्ष जोशीलाई संस्थाको तर्फबाट चौधरीले उक्त समाग्री हस्तान्तरण गर्नुको साथै आफनो मन्तवय पनि व्यक्त गर्नु भएको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस