२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मकवानपुर - MKW

प्रदेश नं ३ का जिल्ला अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त

२०७५, २९ मंसिर शनिबार ०९:४३

मङ्सिर २९, हेटौँडा | प्रदेश नं ३ सरकारले प्रदेश मातहतका नौ जिल्ला अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ । कात्तिक ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खुलेको हो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुरको हेटौँडा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डेगराज (प्रकाश) पौडेल, चितवनको भरतपुर अस्पतालमा खिमलाल भण्डारी, धादिङ अस्पतालमा महेन्द्र धमला, नुवाकोटको त्रिशूली अस्पतालमा अर्जुनप्रसाद न्यौपाने, रसुवा अस्पतालमा रामशरण कुँइकेल नियुक्त हुनुभएको छ । 

त्यस्तै, भक्तपुर अस्पतालमा मिलन सुवाल, सिन्धुली अस्पतालमा प्रल्हाद पोखरेल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालमा ईश्वरीप्रसाद श्रेष्ठ र रामेछाप अस्पतालमा रोशन पाख्रिन नियुक्त हुनुभएको छ । 

समितिमा मेडिकल सुपरिटेण्डेट सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ । सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले काठमाडौँ ललितपुर, काभ्रे र दोलखा अस्पताल प्रदेशमा हस्तान्तरण नभइसकेको जानकारी दिनभुयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस