२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका पानी उद्योगमा सिलबन्दी

२०७५, १८ पुष बुधबार ०८:४९

 पुस १८,लाहान | (रासस) : मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका सिरहाको आठ पानी उद्योगमा सिलबन्दी गरिएको छ । 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय राजविराजले प्रशोधित पिउने पानी निर्देशिका, २०७४ बमोजिमको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका लहान नगरपालिकास्थित फ्रेड इन्टरनेशनल वाटर उद्योग, गोलबजार नगरपालिका–७ चोहर्वास्थित इन्दिरा जल, आनन्द जल, गोलबजार नगरपालिका–६ स्थित कमलामाई पानी उद्योग र सीता हेल्दी कुलिङ वाटर इण्डष्ट्रिजमा सिलबन्दी गरेको हो । 

यस्तै लहान नगरपालिका–१ स्थित सीता मिनरल वाटर फ्याक्ट्री, लहान नगरपालिका–७ स्थित ढलकोट माता मिनरल वाटर उद्योग र कर्जन्हा नगरपालिका–१० स्थित मिथिला पानी प्रशोधन उद्योग समेत गरी आठ पानी उद्योग सिलबन्दी गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय राजविराजका प्रमुख सुरेशकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो । 

घरेलु उद्योग कार्यालय लहान र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च सिरहाका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा भएको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरित ती उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि सिलबन्दी गरिएको प्रमुख सिंहले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस