२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

कञ्चनपुरमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै

२०७५, २४ पुष मंगलवार ०६:५३

 पुस २४,भीमदत्तनगर |  गत भदौदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ लागू भएसँगै कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेका छन् । 

विगतको भन्दा तुलनात्मकरूपमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै गइरहेको कञ्चनपुर जिल्ला अदालत महेन्द्रनगरका श्रेस्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले जानकारी दिनुभयो । अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका ४९ मुद्दा दर्ता भएका छन् जसमा २५ मुद्दा पुरुषले दर्ता गरेको अदालतले जनाएको छ । पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भएर नयाँ मुलुकी देवानी संहिता ऐन लागू भएयता सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुष पनि अदालत धाउन थालेका छन् । 

नयाँ कानून लागू भएपछि अन्य प्रकारका मुद्दामा कमी आएको छ भने सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेको कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले जनाएको छ । उहाँका अनुसार नयाँ कानून लागू भएसँगै पुरुषले आफ्नो हक प्रयोग गर्दै सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भएका कारण सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा वृद्धि भएको बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्बन्ध विच्छेदका ४३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । रासस |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस