२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

तनहुँ - TNH

तनहुँमा बजार क्षेत्रभित्र जथाभावी फोहर फाल्नेलाई रु पाँच हजार जरिवाना

२०७५, १० माघ बिहीबार ०५:१५

माघ १०, दमौली | तनहुँको व्यास नगरपालिकाले बजार क्षेत्रभित्र जथाभावी फोहर फाल्नेलाई कारवाही गर्ने भएको छ । स्वच्छ र हराभरा नगरपालिका बनाउने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले जथाभावी फोहर फाल्नेलाई कारवाही गर्ने जनाएको हो । 

बजार क्षेत्रमा फोहरजन्य वस्तु र प्लाष्टिकको पोका फाल्नेलाई रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार पहिलो पटक अटेर गरी फोहर फाल्नेलाई रु पाँच सय, दोस्रो पटक फोहर फाल्नेलाई रु एक हजार र तेस्रो पटक फोहर फाल्नेलाई रु पाँच हजार जरिवाना गरिनेछ । प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “फोहरमैला वर्गीकरण नगरी हेलचक्र्याईँ गरेमा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम दण्ड जरिवाना गरिनेछ ।” 

कुहिने, नकुहिने र अस्पतालजन्य एवं विषादीयुक्त फोहरलाई छुट्टाछुट्टै राखी निर्धारित मिति र समयमा फोहरमैला सङ्कलनका लागि आउने नगरपालिकाको साधनमा राख्न नगरवासीलाई आग्रह गरिएको छ । नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहर सङ्कलनका लागि दैनिक तालिका बनाएको छ । रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस