२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

सुप विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समितिको सभापतिमा सिंह

२०७५, २० माघ आईतवार १५:३५

भाष्कर के.सी | माघ २०, कञ्चनपुर | सुदूरपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको केन्द्रीय सभापतिमा वीर बहादुर सिह ठकुरी चयन हुनुभएको छ । 

आइतबार सुप विश्वविद्यालय प्राध्यापकको एक भेलाले सिहको सभापतित्वमा सुप विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको केन्दीय समिति चयन भएको हो । उप सभापतिमा डा.दिपक राज जोशी, महासचिव भक्तराज भट्ट, सचिव मान बहादुर भाट, कोषाध्यक्ष विनोद भण्डारी चयन भएका छन् । भने सदस्यहरु तर्फ परमल सिह महर, हर्क साउन, तेज बहादुर साउँद, भानुझ जोशी, हरी प्रशाद लेखक र किशोर बोहरा रहेका छन् । यस्तै गरि नेपाल प्राध्यापक संघको प्रतिनिधीमा पनि सभापति सिह सहित कर्णदेव भट्ट र राजेन्द्र सिह कुँवर चयन भएका  छन् । 


सुप विश्वविद्यालयका पिन्सिपल डा. भुपेन्द्र सिह विष्टको प्रमुख आथित्यमा उक्त निर्वाचन सहमतिय आधारबाट भएको थियो । यता यज्ञराज पाठक नेतृत्वको समितिको बन्दसत्र चलेको त्यहाँ रहेका प्राध्यापक बताएका छन । सुप विश्वविद्यालय भित्र दुई दुई प्राध्यापक संघ गठन हुँदा प्राध्यापक विच फुटको किचलो भएको छलाछुल्ल भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस