खोज

बैशाख १०, काठमाडौँ  । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पोखरेलले परिवर्तनको शुरुआत  आफैँबाट गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश नं ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रले आज खुमलटारस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन–२०७६’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि परम्परागत सोच तोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मुख्यमन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार नयाँ भएकाले यो एकवर्ष संरचना र ऐन नियम बनाउन लागिएको बताए । सरकार गठन हुँदासम्म कहाँ बस्ने र कोसँग शपथ लिने भन्नेसम्मको अन्यौलता रहेको उनले बताए । अहिले आवश्यक पर्ने ऐन, नियमको निर्माण भइरहेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘सबै चुनौती सामना गर्दै अहिले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ ।’ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) ले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उनले औँलाए । नास्ट परिणाममुखी काममा लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । नास्टले विज्ञान र प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उनले औँलाए । 

सङ्घीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज जिसीले अहिले नेपालमा एक तिहाइ युवा जनसङ्ख्या हुनु देश विकासका लागि सम्भावनाका रुपमा रहेको औँल्याए । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रदेशस्तरमा संरचना आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘संरचना निर्माण गर्न र सञ्चालनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकार दुबैको समन्वयको खाँचो छ ।’

प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले प्रदेश सरकारले एक वर्षमा थोरै भए पनि उल्लेखीय काम गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको ज्ञानलाई व्यवहारसँग जोड्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक संसद् रामेश्वर फुँयालले योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दामका लागि सरकार तयार भएको बताए । प्रदेश सांसद रमा आलेमगरले प्रदेश नं ३ ले अरु प्रदेशका सकारात्मक कुरा अवलम्बन गरिरहेको बताइन् । 

प्रा डा रामेश्वर अधिकारीले देश विकासमा युवा वैज्ञानिकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिए । देशभरका युवा वैज्ञानिक सहभागी रहेको सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ ।

चौध डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण

सङ्घीय सरकार मातहतका १४ वटा डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएकोे छ । सडकका विभिन्न योजना प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएसँगै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग मातहतका यी कार्यालयका भवन र जनशक्ति हस्तान्तरण भएको हो । 

सडक निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएपछि प्रदेश कार्यालयमा डिभिजन हस्तान्तरण भइरहेको विभागका सहप्रवक्ता अर्जुन सुवालले बताए । यसअघि ३४ डिभिजन कार्यालय रहेकामा २० सङ्घअन्तर्गत नै रहने र १४ वटा हस्तान्तरण भएको उनले बताए ।

उनले भने,‘सडक निर्माणमा प्रदेश सरकारले पनि बजेट छुट्टाइरहेकाले उनीहरुलाई कार्यालय हस्तान्तरण भएको हो ।’ सडक विभागले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका कतिपय सडक भने फेरि सङ्घमै फर्किरहेको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । 

एकातिर डिभिजन हस्तान्तरण भइरहेको र अर्कातिर सडक फर्किरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले सडकका योजनासँगै बजेट सङ्घीय सरकारलाई फर्काएका हुन् । उनले भने, ‘उनीहरुले फर्काए पनि सडक योजना सम्पन्न गर्न त्यो रकम पर्याप्त छैन ।’ मन्त्रालयले कस्ता सडक कुन सरकारले निर्माण गर्ने भन्ने खाका मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ ।